राजस्थान सरकार तुरंत ही राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देकर राजस्थानियों का सम्मान करें

बीकानेर,राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और राजस्थान की संस्कृति को बचाने के साथ साथ राजस्थान के मान सम्मान के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर बीकानेर के मार्फ़त राजस्थानी मोट्यार परिसद ओर राजस्थानी युवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को दिया गया।

ज्ञापन के मार्फ़त राजभाषा से होने वाले फायदे तथा अन्य राज्यो में केंद्र की आठवीं अनुसूची में शामिल नही होने वाली भाषाओ को भी राजभाषा बनने संबंधित प्रावधानों से सम्बंधित बिंदुओं को राजभाषा बनने की प्रक्रिया को दर्शाया गया।
चूंकि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पन्द्रह अगस्त दो हजार तीन को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया था तो मुख्यमंत्री जी के भाषा के प्रति सकारात्मक रुख को ध्यान में रखते हुए केंद्र की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के प्रावधानों में राजभाषा का दर्जा होने से अधिक मजबूती से दावा पेश होगा।
जैसा कि विदित है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता ओर राजभाषा हेतु काफी लम्बे समय से संघर्ष चल रहा है तथा अभी हाल ही के दिनों में युवाओं में भाषा के प्रति बहुत ही अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है अतः युवाओं की भावनाओ का सम्मान करते हुए राजस्थानी को आने वाले बजट सत्र में राजभाषा बनाने हेतु मुख्यमंत्री महोदय से गुहार की गई।
परिसद ओर समिति के प्रतिनिधि मंडल में डॉ गौरीशंकर प्रजापत, डॉ हरिराम बिश्नोई,अतिथि व्याख्याता रामावतार उपाध्याय,अतिथि व्याख्याता राजेश चौधरी, प्रशांत जैन, कांग्रेश पदाधिकारी सरजीत सिंह, मदन दासोड़ी, डॉ नमामिशंकर,मुकेश दान सिढायच,पंकज बाहरठ आदि उपस्थित रहे।

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