बीकानेर,प्रदेश के 24 शहरों में 473.33 एकड़ में फैले डंपिंग यार्ड को हटाने के टेंडर की मंजूरी का मामला दो महीने से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. यूडीएच ने राज्य भर में सामूहिक निविदाएं निकाली थीं।
इसमें शिववैली, बीकानेर में 12.88 एकड़ भूमि डंपिंग यार्ड के लिए निविदा भी शामिल है।
दरअसल, डेढ़ साल पहले वाराणसी में हुए मेयर के सम्मेलन में सभी मेयरों ने केंद्र सरकार से डंपिंग यार्ड की सफाई कराने की मांग की थी. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन-2 में डंपिंग यार्ड की सफाई का काम देते हुए राजस्थान के 24 शहरों के लिए 280 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. इसकी 29.72 करोड़ रुपये की पहली किस्त मार्च में ही दी गई थी। ढाई महीने पहले डीएलबी ने जयपुर से राज्य के 28 में से 24 शहरों में डंपिंग यार्ड के लिए सामूहिक टेंडर निकाले थे। टेंडर की प्रक्रिया पूरी, सिर्फ वर्क ऑर्डर और मंजूरी देनी है। फाइल दो महीने से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास पड़ी है। वहीं, यूडीएच मंत्री के शहर कोटा में करीब 52 सौ करोड़ की विकास परियोजनाएं चल रही हैं.
बीकानेर डंपिंग यार्ड की आड़ में कब्जा : बीकानेर में शिव वैली डंपिंग यार्ड के पास नगर निगम की 12.88 एकड़ जमीन है। यहां करीब 40 बीघे पर कब्जा है। 2017 में गंगाशहर के एक व्यक्ति ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि डंपिंग यार्ड में औसतन 250 टन कचरा डाला जाता है. इस कचरे के कारण मास्टर प्लान की 60 फुट सड़क और शिव घाटी की 80 फुट सड़क और करीब 6 एकड़ में फैला पार्क उजड़ रहा है. कोर्ट के रेक के बाद तत्कालीन निगम प्रशासन ने दूसरी जगह कचरा डंप करना शुरू कर दिया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि डंपिंग यार्ड से कूड़ा उठाने के बाद इस जमीन के उपयोग पर मंथन करेंगे कि यहां क्या योजना लागू की जाए।
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