बीकानेर, जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को बैठक लेकर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की विभागवार समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अब तक पूरी की जा चुकी बजट घोषणाओं का फीडबैक लिया और घोषणाओं के कार्य पूरे करने पर विभागीय अधिकारियों की सराहना की तथा प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाकर धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करें। मुख्यमंत्री की ओर से की गई जिले की बजट घोषणा के सभी कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता से समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं। अधिकारी अपने स्तर पर भी बजट घोषणा की समीक्षा करते हुए प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति सीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट करें। जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं की नवीनतम स्थिति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब की जानकारी ली और देरी के कारणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुर्वेद विभाग की कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिन विभागों को बजट घोषणा को लागू करने में भूमि जरूरत है, संबंधित विभाग भूमि को चिन्हित कर, प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि भूमि आवंटन की जा सके। जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से जिले में बजट घोषणा में पेयजल प्रोजेक्ट की जानकारी ली और निर्देश दिए जिन कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति लेनी शेष है, उन्हें स्वीकृत करवाएं। उन्होंने सड़कों से संबधित घोषणाओं की प्रगति जानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता डीपी सोनी को निर्देश दिए अवैध कब्जों की वजह से अगर सड़कों के निर्माण में बाधा आती है तो ऐसे अतिक्रमण चिन्हित कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे कि कब्जाधारियों को बेदखल किया जा सके।
अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस- जिला कलक्टर ने कहा कि बजट घोषणा की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे जिला अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा। साथ ही उन्होंने बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पानी-बिजली, स्वास्थ्य, नगर निगम, यूआईटी आदि विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मेहता ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक समय तक कोई प्रकरण लंबित ना रहे। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेहता ने कहा कि ‘राइट टू सीएम’ के तहत प्राप्त प्रकरणों को प्राथमिकता से लेकर इनका निस्तारण 7 दिवस के भीतर किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरूण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ए एच गौरी, नगर विकास न्यास के सचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा, अजीत सिंह राजावत, आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अजीत सिंह राजावत, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सविना बिश्नोई, उपाधीक्षक पुलिस धर्मपाल पूनिया, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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