बीकानेर,रुक्टा (राष्ट्रीय) ने राज्य के 2023-24 के बजट में उच्च शिक्षा हेतु विशेष प्रावधानों की मांग की है। संगठन महामंत्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सू ने बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संगठन ने उच्च शिक्षा की बजटीय अपेक्षाओं से अवगत कराया है । जिन मुख्य प्रावधानों की बात की गई है उनमें प्रमुख है गत वर्षों में राज्य में नये खोले गये राजकीय महाविद्यालयों का संचालन सोसायटी के माध्यम करने के प्रावधान को वापस लेने , राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों ,पुस्तकालयाध्यक्षों 3500 से अधिक रिक्त पदों और अशैक्षणिक कर्मचारियों की रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने ,राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में सभी रिक्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को त्वरित भरने के समुचित प्रावधान करना, राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों हेतु हाल ही में लागू यूजीसी रेगुलेशन 2018 में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के प्रावधान को शीघ्र लागू करना ,राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को सीएएस के तहत वरिष्ठ वेतनमान, चयनित वेतनमान, सह आचार्य एवं आचार्य पद के लम्बित प्रक्रिया को प्रतिवर्ष निश्चित समयावधि में पूर्ण करने ,राज्य की उच्च शिक्षा में अभी विद्यार्थी शिक्षक अनुपात लगभग 100:1 है, जिसे यूजीसी के प्रावधानों के अनुसार स्नातक कला में 30:1 तथा स्नातक विज्ञान में 25:1 किये जाने आदि । ग़ौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षा वर्ग के निर्धारण एवं शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया था । प्रदेश की महाविद्यालय शिक्षा में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को जन घोषणा पत्र के अनुरूप नियमित करने की भी घोषणा अपेक्षित है ।
आरवीआरईएस शिक्षकों के पदनाम-परिवर्तन एवं उनके सीएएस के लाभ प्रदान की मांग की है। जन घोषणा पत्र में महाविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करने का वादा किया गया था, अतः महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य पद को सशक्त करने तथा सूचनाओं के संकलन-संप्रेषण हेतु महाविद्यालयों में सूचना सहायक पद के सर्जन की भी संगठन ने मांग की है।महाविद्यालयों की अच्छी नेक ग्रेडिंग के लिए महाविद्यालय में सुदृढ़ आधारभूत ढाँचा होना तथा कार्यालय एवं पुस्तकालय का पूर्णतः ऑटोमेशन बहुत आवश्यक है। अतः राज्य के बजट में सभी राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यालय एवं पुस्तकालयों के ऑटोमेशन के लिए तथा आधारभूत ढाँचे के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट-प्रावधान किया जाना चाहिए।
संगठन के अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि रुक्टा ( राष्ट्रीय) राज्य में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला तथा राज्य सरकार के साथ मिलकर सदैव शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी, समाज और राज्य हितों के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक सक्रिय रहने वाला संघठन है | संगठन का अभिमत है कि राज्य के सर्वतोमुखी विकास की रीढ़ गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था है, संगठन ने अपेक्षा और आशा की है मुख्यमंत्री इन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश देते हुए राज्य की उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु इस बजट में उपर्युक्त प्रावधान करेंगे।
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