बीकानेर,जयपुर,राज्य में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अदालतों में कई पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी हैं और अब इन पर जल्द भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निदेशालय विधि राजकीय वादकरण एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 35 कनिष्ठ सहायक एवं 2 सूचना सहायक के पदों सहित कुल 37 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत की स्वीकृति से निदेशालय सहित जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, झालावाड़, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, सीकर, प्रतापगढ़, टोंक एवं श्रीगंगानगर के विभिन्न लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ठ लोक अभियोजक कार्यालयों के लिए कनिष्ठ सहायक एवं सूचना सहायक के पदों का सृजन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के जिला स्तर, विशिष्ठ न्यायालय स्तर एवं अपर जिला स्तर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील अथवा नो-अपील का निर्णय लिए जाने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय में करना होता है। अब नवीन पदों का सृजन होने से कार्य समयावधि और सुगमता से हो सकेंगे।
अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विकास के लिए 13 करोड़ रूपए स्वीकृत : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्रों में संपर्क सड़क, पुलिया एवं नाली निर्माण सहित 95 विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इससे आमजन की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उक्त सभी कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधान, जनजाति विकास कोष से किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के बजट में 500 करोड़ रूपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया गया था। इसमें 200 करोड़ रूपए रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, 150 करोड़ रूपए शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा 150 करोड़ रूपए आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्तावित हैं। इसी क्रम में जनजाति विकास कोष से इन कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है।”
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