बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं उपाध्यक्ष नरेश मित्तल ने आगामी राज्य बजट 2023.24 हेतु विद्युत संबंधी सुझाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भिजवाए । सुझावों में बताया गया कि राज्य सरकार को आगामी राज्य बजट में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2020 को नेट मीटरिंग से ग्रोस मीटरिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 10 किलोवाट से ऊपर के सोलर प्लांट पर नेट मीटरिंग बंद हो जायेगी | इस प्रावधान से राजस्थान के सभी सोलर उपभोक्ता, एमएसएमई इकाइयां व रोजगार को बड़ा नुकसान होगा | इस हेतु राज्य सरकार को सेक्शन 108 के तहत अपने अधिकार का उपयोग लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी ऐसी पोलिसी जो औद्योगिक विकास के हित में ना हो को लागू करने से मना कर औद्योगिक विकास की बाधा को दूर करना चाहिए । साथ ही वर्तमान में राजस्थान में बिजली की दरों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है जबकि इसके विपरीत अनेक पडौसी राज्यों गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश व हरियाणा में बिजली की दरें काफी सस्ती है जिसके कारण राजस्थान का उद्योग व व्यापार दुसरे राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ता जा रहा है | राज्य सरकार पड़ौसी राज्यों की तर्ज पर बिजली की दरों को लागू नहीं करती है तो प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ी एमएसएमई इकाइयां राजस्थान से पलायन कर जायेगी और राजस्थान का औद्योगिक विकास शून्य में चला जाएगा एवं उद्योगों के पलायन व उद्योगों के भविष्य के साथ होने वाले कुठाराघात रोकने हेतु आयोग द्वारा नई सोलर पोलिसी के प्रावधानों को रोका जाए क्योंकि राज्य के व्यापारी/उद्यमी सोलर ऊर्जा के प्रति अपने रुझान बढाने एवं अधिकाधिक सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर विद्युत खर्च को कम कर अपने उत्पादन की लागत कम करने के प्रयास में है ऐसे में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग नई सोलर पोलिसी में नेट मीटरिंग बंद कर ग्रोस मीटरिंग का प्रावधान लाकर उद्योगों की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है | सरकार की इस पोलिसी से बिजली महंगी हो जायेगी और राजस्थान के उद्योगों का पलायन गुजरात और मध्यप्रदेश की और हो जाएगा |
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