बीकानेर,पूर्व संसदीय सचिव व बीकानेर पूर्व के कांग्रेस प्रत्याशी अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने बीकानेर पूर्व में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 10 करोड़ की सड़को का निर्माण व नगर निगम द्वारा सड़को की सूची बनाई गई है, सूची में 6 करोड़ की राशि बीकानेर पूर्व हेतु स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकृत की है, जिनका निर्माण अतिशीघ्र प्रारम्भ होगा।
इसके अलावा झंवर ने नगर निगम व यू.आई.टी. द्वारा पट्टे जारी करने के कार्य में ढीलाई पर रोष जाहिर किया तथा वहां कि नगर निगम व यू.आई.टी. राज्य सरकार के पट्टा अभियान के तहत बिना पट्टे के या कृषि भूमि के पट्टो व पुराने पट्टे से नए पट्टे जारी करने के अभियान का बीकानेर में अत्यन्त धीमी गति व असंतोषजनक कार्यवाही पर चिंता जाहिर की।
उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार की मंशा लोगों का घर बसाने की वहां स्थानीय यू.आई. टी. व नगर निगम प्रशासन घर उजाड़ने में लगा है।
यदि दोनों की कार्यवाही इसी तरह गरीबों का घर उजाड़ने की दिशा में चलती रही हो तो उन्हें मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर स्थिति से अवगत करवाना होगा तथा जनता को राहत दिलवाने हेतु हर स्तर पर प्रयास करने होंगे।
इसके अलावा यू.आई.टी. द्वारा अप्रूव्ड प्राईवेट कॉलोनियों में कोलोनाइजर द्वारा बाहरी शुल्क जमा करवाने के बावजूद यू.आई.टी. द्वारा पी.एच.ई.डी. विभाग में पैसे जमा नही करवाने के कारण कॉलोनियों में पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था नही है जिससे कॉलोनीवासी पेयजल हेतु ट्यूबवैल का जल पीने को मजबूर है व नहरी पेयजल नही मिल पा रहा है जिस पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महेश जी जोशी को ज्ञापन दिया, जिसकी जानकारी मीडिया को दी व यू.आई.टी. से त्वरित कार्यवाही की मांग की।
झंवर ने कहा कि जनप्रतिनिधि प्रशासन व राज्य सरकार जनता की सेवा करने व उसे राहत पहुंचाने हेतु है, जनता को परेशान व बेघर करने हेतु नही। यदि प्रशासन समय रहते नही चेता तो वे संबंधित मंत्रालयों से बात कर व जन आन्दोलन के माध्यम से कार्यवाही करेगें।
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