नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद थी कि 1 जुलाई से नया लेबर कोड (Labour Codes) लागू हो जाएगा. कर्मचारी सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलने के इंतजार में हैं. इस बीच नए लेबर कोड को लेकर लोकसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (Rameswar Teli) सरकार ने सोमवार को कहा कि लेबर रिफॉर्म में प्रगति हो रही है और कम से कम 24 राज्यों ने मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा पर 4 लेबर कोड के लिए ड्राफ्ट रुल्स को पूर्व-प्रकाशित कर लिया है.कुछ राज्य ड्राफ्ट रुल्स पर कर रहे हैं काम
उन्होंने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर कोड के तहत ड्राफ्ट रुल्स को पूर्व-प्रकाशित किया है, 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत, 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के तहत और 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं पर कोड के तहत ड्राफ्ट रुल्स को पूर्व-प्रकाशित किया है.
लेबर संविधान की समवर्ती सूची का विषय
लेबर संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है और कोड्स के तहत नियमों को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के पास है. तेली ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ड्राफ्ट रुल्स को पूर्व-प्रकाशित किया है और सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.
उचित समय पर नए नियम होंगे लागू
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लगभग सभी राज्यों ने 4 लेबर कोड पर ड्राफ्ट रुल्स तैयार कर लिए हैं और उचित समय पर नए नियमों को लागू किया जाएगा.
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