बीकानेर,जुलाई से अक्टूबर 2021तक चरणबद्धआंदोलनों बाद माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि सभी मांगों व बकाया भुगतानों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी परंतु खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि धरातल पर कोई आश्वासन फलीभूत नहीं होने से समस्याएं यथावत बनी हुई है।
कांग्रेस के चुनावी एजेंडा में रोडवेज को बसों में बढोतरी व आर्थिक अनुदान दे कर इसे सुदृढ किया जायेगा, पर ऐसा हुआ नहीं।पुरानी व खटारा बसों से संचालन किया जा रहा है।
रोडवेज करमचारियों से वाहन संचालन करा के 12से 14घंटे ड्यूटी करा लेते हैं ,पर ओवरटाइम, सवैतनिक अवकाश, ड्यू रेस्ट,डे,नाईट अलांऊस के भुगतान नहीं करने से लगभग 3500 करमचारियों के प्रत्येक चालक,परिचालकों के औशतन 15से 20लाख रुपये जो कि लगभग 350करोड़ के भुगतान बकाया है।
उपरोक्त भुगतान करने कि लिए 12.04.2021को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बावजूद रोडवेज प्रशासन की हठधर्मिता से भुगतान लंबित है।मजबूरी मे कंटेंप्ट लगाया है जिसकी सुनवाई
25 जुलाई निर्धारित है।
राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग के RTIDF द्वारा प्रति माह वेतन,पेंशन भुगतानों हेतु अनुदान देने की नीति तो बना दी परंतु अनुदान नहीं देने से नियमित वेतन,पेंशन के लिए इंतजार ही रहता है।
अभी आज दिनांक 13जुलाई तक माह जून की पेंशन का भुगतान नहीं होने से पेंशनर्स में आक्रोश है।सरकार व रोडवेज से आग्रह है कि नियमित समय पर वेतन, पेंशन के भुगतान करना सुनिश्चित करें।
कोई सुनवाई नहीं होने पर 15 जुलाई को प्रदेशव्यापी “मांग दिवस” मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन राज्य मंत्री जी को ज्ञापन स्पीड पोस्ट से भेजे जायेंगे।
15 जुलाई को सुबह 10.30 बजे रिटायर्ड करमचारियों की नियमित बैठक होगी और उसके बाद 15जुलाई को ही रोडवेज सीएमडी के नामित ज्ञापन मुख्य प्रबंधक, बीकानेर के माध्यम से केन्द्रीय बस स्टैंड पर सामूहिकता से दिया जायेगा।
प्रमुख मांगें…
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1.सभी रिटायरल भुगतान किये जायें।
2 . 2000 नयी बसें तत्काल खरीदें।
3.रिक्त भर्तियां ली जाये।
पूर्व में दिये गये सभ ज्ञापनों पर 4.त्वरित व ठोस कार्यवाही हो।
5.निगम प्रशासन हठधर्मिता छोड़ सकारात्मकता से वार्ता करें।
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