जयपुर (झुंझुनूं सीकर अपडेट) मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ई-श्रमिक कार्ड का पंजीयन बढ़ाने के लिए प्रत्येक विभाग श्रम विभाग के साथ बेहतर समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर कार्य करें जिससे असंगठित कामगारों के लिए डेटा तैयार हो सकें और वे राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए बनाई गई लोक कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
श्रीमती शर्मा ने यह बात गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित ई-श्रमिक कार्ड पंजीयन योजना की राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में ई-श्रमिक कार्ड पंजीयन कार्य को भी लिया जाए जिससे इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। उन्होंने श्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी कर्मचारी संगठनों के साथ इस सम्बंध में बैठक करें और संगठन जिन-जिन स्थानों पर ई-श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए विशेष शिविर लगवाना चाहते है, उनकी सूची प्राप्त कर विशेष शिविर का कैलेण्डर जारी करें जिससे ई-श्रमिक कार्ड का पंजीयन करने के लिए श्रमिकों में माहौल बनें।
उन्होंने कहा कि आशा सहयोगिनी, मनेरगा तथा मिड डे मील में कार्यरत कामगार सहित विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत असंगठित कामगार को ई-श्रम कार्ड से जोड़ने के लिए संबंधित विभाग श्रम विभाग का सहयोग करें। उन्होंने श्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी 10 दिन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ बैठक कर इन कामगारों की सूची प्राप्त करें तथा उसके उपरान्त संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इन असंगठित कामगारों के ई-श्रमिक कार्ड बनवाये जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महिनों में राज्य में ई-श्रमिक कार्ड पंजीकरण में 1 करोड़ 80 लाख का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वे केन्द्रीय श्रमिक सचिव को भी चिट्ठी लिखकर आग्रह करेंगी कि ई-श्रमिक कार्ड को बनवाने के लिए नागरिक सेवा केन्द्र के साथ ई-मित्र पर भी श्रमिक कार्ड बनवाना प्रस्तावित किया जाए जिससे अधिक संख्या में श्रमिक कार्ड बनवायें जा सकें। उन्होंने श्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए तथा वे प्रति माह जिला एवं तहसील स्तर पर योजना की लगातार गहन समीक्षा भी सुनिश्चित करें।
बैठक में श्रम विभाग के सचिव श्री भानु प्रकाश ने बताया कि ई-श्रमिक कार्ड का पंजीयन राज्य के सभी नागरिक सेवा केन्द्रों पर निशुल्क किया जाता है तथा राज्य में अब तक 1.22 करोड़ के ई- श्रमिक कार्ड पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। इस अवसर पर श्रम आयुक्त श्री अंतर सिंह नेहरा ने राज्य में ई-श्रम कार्ड के पंजीयन की प्रगति को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तार से अवगत कराया।
बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।
Author
