बीकानेर,राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैवहीं राज्य में बड़े पैमाने पर खेलों के लिए माहौल बनाने के लिए 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक (rural olympics) का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर युवा मामले एवं खेल विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इन खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिससे खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से करीब 27 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. सीएम गहलोत के मुताबिक इस ग्रामीण ओलंपिक में 11,341 ग्राम पंचायतों, 352 प्रखंडों, 33 जिलों और राज्य स्तर पर कबड्डी, निशानेबाजी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो और हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.
वहीं यह आयोजन राज्य में प्रतिभा खोज का एक प्रमुख माध्यम बनेगा और राजस्थान भविष्य में खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में गिना जाएगाग्रामीण ओलंपिक के लिए 40 करोड़ मंजूर
गहलोत ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण देने, खिलाडिय़ों और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने और खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए बुनियादी खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है.
सरकार ने आउट ऑफ टर्न नीति के तहत खिलाड़ियों को कुल 164 नियुक्तियां दी हैं और 65 खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है. इसके अलावा गहलोत के मुताबिक राज्य में खिलाड़ियों के लिए एक पेंशन योजना भी लागू की जा रही है.
मनरेगा योजना में राजस्थान अव्वल : गहलोत
वहीं ग्रामीण विकास विभाग की एक अन्य समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरों के लिए बजट आवंटन में राजस्थान देश में अव्वल है और उनके भुगतान की दर भी तेजी से बढ़ी है. सीएम ने दावा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों का काम पूरा करने वाले परिवारों और मानव-दिवसों के निर्माण में भी राज्य देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान मनरेगा योजना की राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली में भी पहले स्थान पर है.
ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में गहलोत ने आगे कहा कि मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है. इसके साथ ही सहरिया, खैरुआ, कठौरी और दिव्यांगों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के भी आदेश जारी किए गए हैं. वहीं भीषण गर्मी के बीच मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, क्रेच, मेडिकल किट, साबुन और सैनिटाइजर के अलावा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
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