बीकानेर,आज रासीसर में ग्राम पंचायत रासीसर, रासीसर पूरोहितान, जेगला, धूपालिया, जैसलसर, गुन्दूसर, काकड़ा को पुनर्गठित तहसील नोखा में शामिल करने एवं पानी-बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने व प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुदानित चारा डिपो खोलने की मांग को लेकर नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई के नेतृत्व में धरना दिया गया । जिसमे प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम तर्ड सहित जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे ।
विधायक बिश्नोई ने कहा कि नोखा विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर आज धरना दिया जा रहा है। तहसील पुनर्गठन में तहसीलदार नोखा ने हठधर्मिता दिखते हुए पटवार मंडल रासीसर, जेगला को पांचू उपतहसील व पटवार मंडल जैसलसर, काकड़ा को जसरासर उपतहसील में रखा गया है । जो बिल्कुल ही न्यायसंगत नही है और आमजन को परेशानी करने वाला है । जनता की उपरोक्त मांगों के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दुबारा रिपोर्ट मांगी गई है । उपरोक्त पटवार मण्डल भौगोलिक दृृष्टि व आवागमन के साधनों की उपलब्धता की दृष्टि से तथा दूरी की दृष्टि से नोखा तहसील मुख्यालय के समीप है । इसलिए जनभावना के अनुसार उक्त मांगों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव भिजवाये जाये ।
नोखा तहसीलदार श्री नरेन्द्र बापेड़िया को तुरन्त प्रभाव से नोखा से हटाया जावे या एपीओ किया जावे और इनके कृत्यों की राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाये ।
*प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुदानित चारा-डिपो खोलने जाए* सवंत 2078 में पुरी नोखा तहसील के सभी गांवों में अत्यधिक फसल खराबा हुआ था परन्तु तहसील प्रशासन व उनके मातहत अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मात्र 17 ग्राम पंचायत के 30 राजस्व गांवों में ही खराबा दिखा कर अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया । वर्तमान में भंयकर गर्मी में चारे-पानी के संकट को देखते हुए 30 राजस्व गांवों के साथ-साथ तहसील की सभी ग्राम पंचायतों में अविलम्ब सरकारी/सहकारी चारा डिपो अतिषीघ्र खोले जाकर पशुपालकों व किसानों को बचाया जाये। साथ ही बेसहारा पशुओं के लिए पशु शिविर लगाये जाये ।
नये कृषि कनेक्शनों की कार्ययोजना:- पिछले वर्ष बजट घोषणानुसार दिसम्बर 2012 तक के कृषि कनेक्शन देने थे लेकिन उन सब को भी अभी तक सामान नहीं दिया गया है । इस बार बजट में सरकार ने 2022 तक के सभी कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है और नोखा में अब तक 2014 तक में ही दो हजार से ज्यादा डिमांड जारी हो चुके है । इसलिए नई व्यवस्था में आवश्यक सामान किसान स्वयं ही लेकर लगा ले और विभाग द्वारा बिलों एवं डिमांड में समायोजन कर दिया जाना चाहिए । यह राज्य सरकार स्तर पर नियम बनाया जाना चाहिए । नोखा में बिजली की अन्य मांगों के संदर्भ में दिनांक 30 अप्रेल 2022 को बीकानेर में अधीक्षण अभियन्ता श्रीमान लाभसिंह को दिया ज्ञापन था। जिसकी प्रत्येक मांग को तुरन्त समयबद्ध पुरा करवाया जावें ।
2. दिनांक 26.07.2021 को भारत सरकार की एजेंसी आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) ने वंचित ढाणियों में विद्युतीकरण हेतु अजमेर, जोधपुर, जयपुर डिस्कॉम के लिए राज्य सरकार को 1022 करोड़ रूपये दिये । जिसमें जोधपुर डिस्कॉम को 433 करोड़ रूपये मिले । जिसमें नब्बे हजार कनेक्शन होने थे और बीकानेर जिले में चौदह हजार कनेक्शन होने थे। नोखा में भी आठ हजार से ऊपर वंचित घरेलू कनेक्शनों की सूची हमने स्वयं विभाग को दी थी और केन्द्र से आई टीम को रोड़ा, पंाचू में सर्वे भी करवाया था । 8 नवम्बर 2021 को एनआईटी जारी । जिसमें नोखा, श्रीडूंगरगढ़ सर्किल को 31 करोड़ रूपये मिले । जोधपुर डिस्कॉम ने जानबुझकर 7 माह तक टैण्डर प्रक्रिया शुरू नहीं की और 28 फरवरी 2022 को एलओई जारी करने के निर्देष दिये । 15 मार्च तक काम पूरा करने का समय दिया गया । इसलिए किसी भी ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया। डिस्कॉम के अधिकारियों को बार-बार आगाह करने के बावजूद की टैण्डर नहीं किये और बीकानेर जिले में पंद्रह हजार से भी ज्यादा वंचित ढाणियों में कनेक्शन होने से वंचित रह गये । जिसमें नोखा में पांच हजार से भी ज्यादा कनेक्षन होते । इसलिए डिस्कॉम के तत्कालीन एमडी व वर्तमान मुख्य अभियन्ता बीकानेर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए और फौजदारी प्रकरण दर्ज करने हेतु राज्य सरकार को लिखा जाये ।
पेयजल की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु:- जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में एफएफसी एवं एसएफसी मद योजना में 60 प्रतिशत राशि पेयजल संबंधी सरंचनाओं पर खर्च की जानी है ।
इसलिए गर्मी के मौसम में भयंकर पेयजल संकट के मद्देनजर कम से कम 10 ट्यूबवैल जिला परिषद स्तर से व 25-25 ट्यूबवैल पंचायत समिति नोखा व पंचायत समिति पंाचू के विकास अधिकारियों को स्वीकृत करने हेतु निर्देशित करें । जिससे कि आम जनता व पशुधन को राहत मिल सके। पेयजल की समस्याओं को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को दिनांक 30-04-2022 को दिया गया ज्ञापन दिया उसे तय समय मे पूरा किया जाए एवं क्षेत्र में नलकूप पर बार-बार मोटर फाल्ट की समस्या से निजात के लिए अधिशाषी अभियन्ता नोखा द्वारा मुख्य अभियन्ता ग्रामीण जलदाय विभाग जयपुर को भिजवाये गये प्रस्तावों को तुरन्त स्वीकृत करवाया जाये ।
विधायक बिश्नोई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जबावदेही कानून लागू करने व
आगजनी की घटनाओं में देय मुआवजा बढाने की मांग की ।
धरने के दौरान जिला कलेक्टर ने दूरभाष पर विधायक बिश्नोई से वार्ता की और उपखंड अधिकारी को मौके पर वार्ता के लिए भेजा । उपखंड अधिकारी से नोखा बिश्नोई व जनप्रतिनिधियों ने वार्ता की और सभी मांगों का जल्द जनभावना के अनुरूप निस्तारण का आश्वासन दिया ।
विधायक बिश्नोई ने कहा कि 13 मई तक तहसील परिसीमन एवं अन्य मांगों का जनभावना के अनुरूप समाधान नही होता है तो उसके बाद रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा ।
इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम तर्ड, जिला परिषद सदस्य भेरूलाल मंडा, सरपंच मनोज राणा, सरपंच उदाराम मेघवाल, सरपंच गोपीराम पुनिया, सरपंच मनोज कुलरिया, सरपंच बजरंगसिंह, सरपंच श्रीभगवान डेलू, सरपंच जयप्रकाश, सरपंच हुकमाराम मेघवाल, सरपंच पप्पूराम सियाग, सरपंच खुमाराम नायक, पंचायत समिति सदस्य डूंगरराम मेघवाल, रामरतन पुनिया, भीखसिंह गुंदूसर, घासूसिंह, जेठूसिंह राजपुरोहित, जगदीश भार्गव, मांगीलाल मंडा, हरिराम सीगड़, हजारीराम मंडा, मनोहर भादू रेवंतमल शर्मा, रामसिंह गुदुन्सर, हनुमान मेघवाल, लूणाराम गोदारा, भागीरथ मंडा, महेंद्र संचेती, रामदयाल मेघवाल, रामकुमार नायक, रामेशनाथ, सोहनलाल कुम्हार, पूनमसिंह सहित उपस्थित रहे ।
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