इस अवसर पर आपदा प्रबंधन मंत्री मेघवाल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत मुख्यतया गांवों का देश है। यहां की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। यह आबादी जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। ऐसे में गांव और किसान को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। राज्य सरकार इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पहली बार प्रदेश के लिए अलग कृषि बजट पेश किया है। यह किसानों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि देश तभी सशक्त होगा, जब गांव आत्मनिर्भर होंगे। सरकार ने भी इस सोच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने प्रत्येक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक सौगातें दी हैं। हजारों स्कूल एक साथ क्रमोन्नत किए गए हैं। अनेक नए स्कूल और कॉलेज खुले हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत गांव गांव पानी की नई टंकियां बन रही हैं। घर घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। कार्मिक कल्याण से जुड़ी अनेक घोषणाएं इस दौरान की गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भी सरकार की योजनाओं को समझें और इनका लाभ उठाएं। उन्होंने बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि पढ़ी लिखी बेटी समाज के नवनिर्माण में भागीदारी निभाती हैं।
इस दौरान विकास अधिकारी राजेंद्र जोईया, तहसीलदार रामेश्वर लाल, मकसूदा, इस्माइल खान, नापू खां, खलील पड़िहार, अल्लाहदिता, अब्दुल फारुख कासमी, यूनुस खान, यूनुस खान लबाना, मोहम्मद साबिर, अशोक कड़वा, वृत्त निरीक्षक महेश आदि मौजूद रहे।
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