बीकानेर, मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दिए भाषण की भावनाओं के अनुरूप राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा संघ (रूक्टा) द्वारा पत्र लिख कर कॉलेज शिक्षा संवर्ग में शिक्षकों को सीएएस का लाभा पात्रता तिथि से दिए जाने, वर्तमान तक पात्र शिक्षकों को सीएएस दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने, विभागीय प्रशासनिक आदेशों के आधार पर सीएएस दिए जाने, प्रोफेसर पद पर सीएएस दिए जाने तथा प्राचार्य पद पर पदौन्नति बैठक आयोजित किए जाने तथा प्राचार्य पद पर पदौन्नति में उन शिक्षकों को भी सम्मिलित किए जाने की मांग की जिन्हें पीएच.डी. उपाधी प्राप्त नहीं है। रूक्टा महामन्त्री डॉ. विजय कुमार ऐरी ने सूचित किया कि संगठन द्वारा सातवें वेतनमान के मौद्रिक लाभ एक जनवरी 2016 से दिए जाने, सेवानिवृति आयु 65 वर्ष किए जाने, आर.वी.आर.ई.एस शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, संविदा और अस्थाई शिक्षकों को नियमित किए जाने की मांग करते हुए वर्तमान बजट में इस हेतु वित्तीय प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
संगठन द्वारा नव स्थापित महाविद्यालयों हेतु भवन एवं आवश्यक कार्मिकों की स्वीकृति जारी कर तदानुसार नियुक्ति किए जाने एवं राजमेस योजना के अन्तर्गत खोले गए महाविद्यालयों को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के अधीन सामान्य महाविद्यालय के रूप में खोले जाने के आदेश प्रसारित करते हुए इस हेतु वर्तमान बजट में प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
डॉ. ऐरी ने सूचित किया कि राज्य सरकार के आगामी बजट में अनेक शिक्षक समस्याओं के समाधान की उम्मीद हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में घोषणा की है कि इस बजट में ‘‘जो मांगना है मांग लो’’ के अनुरूप संगठन द्वारा उपरोक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।
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