परिवादी की संतुष्टि के बाद ही फाइल बंद करे-जिला कलक्टर ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन किसानों की जानकारी ली और दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बीकानेर, जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिले में कोविड-19 टीकाकरण की प्रथम और द्वितीय डोज की प्रगति की समीक्षा की और टीकाकरण से वंचित लोगों को चिहिन्त करने के लिए माईक्रो प्लानिंग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

जिला कलक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वीसी के जरिये जिले के उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व ब्लॉक सीएमओ जुड़े और टीकाकरण की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कहा है कि  कोविड-19 टीकाकरण से वंचित लोगों को टीकाकरण किया जाना सुनिश्चि हो। सभी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम को सक्रिय करते हुए हाउस टू हाउस कैंपेन चलाकर, प्रथम डोज से वंचित लोगों का टीकाकरण करवाएं। उन्होंने मोबाईल वैन से गांव-ढ़ाणी तक पहुंचकर, वंचित लोगों को टीका लगाए। साथ इस दौरान कोविड-19 की जांच भी की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी ब्लॉक में कोविड-19 की जांच के सैम्पल की संख्या बढ़ाए।
जिला कलक्टर ने जिले में कोविड-19 के टीकाकरण की प्रथम डोज व दूसरी डोज से वंचित लोगों के बारे में फीड बैक लिया और दोनों ही डोज लक्ष्य के अनुरूप नहीं लगने के कारणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ से भागवार वोटर लिस्ट प्राप्त कर, टीकाकरण से वंचित लोगों की चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि वंचित लोगों के घर उस समय विजिट करे, जब वे घर पर हो और उन्हें टीकाकरण के बारे समझाईश की जाए।
*प्रथम डोज के छूटे हुए लाभार्थियों के कोविड टीकाकारण के लिए कार्ययोजना बनाए*- जिला कलक्टर ने कहा कि ग्राम एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बाइज एएनएन द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रथम डोज से वंचित व्यक्तियों की संख्या एकत्रित कर व लाईन लिस्ट तैयार कर सूची एएनएम के पास उपलब्ध होनी चाहिए जो कि आशा व आंगनवाडी कार्यकर्ता के सहयोग से तैयार कर नियमित अपडेट की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि चिन्हित कोविड वैक्सीनेशन केन्द्र के ड्यू लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एएनएम को उपलब्ध करवाकर उस क्षेत्र के सरपंच, वार्डपंच, प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी, बीएलओ, स्थानीय अध्यापक, आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता को उपलब्ध करवाकर समन्वय स्थापित कर टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाए व उनका टीकाकरण करवान में सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस बीसीएमओ के क्षेत्राधिकार में 85 प्रतिशत से कम द्वितीय डोज लगी है, उन्हंे नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए और कहा कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी डोर-टू-डोर टीकाकरण की फिल्ड में मॉनिटरिंग करे।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं जांच योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सक मरीज को बाहर की दवा नहीं लिखे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा की पर्ची की जांच करे।
*मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा*- जिला कलक्टर ने जिले में चिरंजीवी योजना की समीक्षा की और योजना के तहत कवर हुए परिवारों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिले के चिकित्सालयों में चिरंजीवी योजना के पैकेज के लाभार्थियों के बारे में जाना और निर्देश दिए राज्य सरकार बीमा कम्पनी को फण्ड दे रही है। अतः एनएफएसए के अलावा जिन परिवारों ने 850 रूपये में बीमा नहीं करवाया है, उन्हें चिन्हित कर, उन्हें चिरंजीवी योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में जिन परिवारों ने पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हंे प्रेरित करने के लिए एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सहाययिका को लक्ष्य देकर यह कार्य करवाया जाए।
*परिवादी की संतुष्टि के बाद ही फाइल बंद करे*- जिला कलक्टर ने कहा कि विभिन्न स्तरों में सुनवाई के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं को संवेदनशीलता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो समस्याएं हल हो सकती है, उनका तुरन्त निस्तारण करते हुए परिवादी को इसकी जानकारी दे। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय, आयोग और राज्य सरकार से मिलने वाली शिकायतों पर तुरन्त निर्णय लेकर, प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करे। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने किसान भूमिहीन है, उसकी जानकारी ली और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में कितनी भूमि सिवाय चक है,उसका रिकार्ड तैयार करें ताकि लैण्ड बैंक तैयार हो सके।
उन्होंने सौलर पार्क हेतु खाली जमीन का चिन्हीकरण करने, गैर खातेदार को खातेदारी देने तथा स्मॉल व मीडियम पेच भूमि के आंवटन के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राजस्व संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में छोटे गांव कम से कम पांच और बड़े गांव में 10 कार्य मनरेगा में स्वीकृत करते हुए कार्य शुरू किए जाए। उन्होंने मनरेगा कार्यों पर 50 प्रतिशत महिला मेट नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव की 8 वीं पास महिला को चिन्हित करे तथा उन्हे प्रशिक्षण दिलाकर मेट नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्राम पंचायत शून्य श्रमिक की नहीं होनी चाहिए। सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक कार्यों पर श्रमिक नियोजित हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
वीसी में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेवराम धोजक, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नित्या के. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल.मीना, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी.पंवार उपस्थित थे।
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