बीकानेर,नोखा नगर पालिका पर लगा ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बल्कि आए दिन इसका नया कुप्रभाव सामने आ रहा है। अब नोखा निवासी ने मानवाधिकार आयोग में पालिका की शिकायत की है। आयोग ने नोखा निवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ हो रहे खिलवाड़ को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अधिवक्ता विनायक चितलांगी व रवैल भारतीय के अनुसार पालिका अपनी कार्यशैली से कमजोर नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। जिसमें पट्टा आवंटन एक महत्वपूर्ण बिंदू है। आरोप है कि पालिका पट्टे आंवटित करने में भी वोटों की राजनीति कर रही है। इसके अतिरिक्त हाईटेंशन लाइन के नीचे भी पट्टे जारी किए जा रहे हैं।
इसी तरह सीवरेज जल के अनुपचारित जल का फैलाव, 256 बीघा गोचर भूमि को खुर्द बुर्द करना व आरओ प्लांट में गड़बड़ी की शिकायत भी की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि हर एक नागरिक का अधिकार है कि उसे व्यवस्थाओं का फायदा मिले, मगर पालिका उनके मानवाधिकारों का हनन कर रही है।
बता दें कि सीवरेज के मुद्दे पर कानूनी पेंच में फंसी पालिका पर एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। हाल ही में एनजीटी ने पचास लाख का हर्जाना लगाया था, जो जमा करवाना पड़ा। उसके बाद प्रदूषण बोर्ड ने सवा दो करोड़ का जुर्माना लगाया, जो मामला लंबित है। वहीं एसीबी में शिकायत सहीत 20 परिवारों द्वारा जिला सेशन न्यायालय में केस लगाने से पालिका के पसीने छूट चुके हैं।
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