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नई दिल्ली/ जयपुर। राजस्थान में REET परीक्षा में हुई धांधली तथा पेपर लीक का मामला आज लोकसभा में भी जोरशोर से गूंजा। शून्यकाल में ये मामला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल तथा भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उठाते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो तथा पेपर को रद्द किया जाए। बेनीवाल ने लोकसभा की वेल में जाकर REET को रद्द करने तथा सीबीआई जांच करने की मांग से जुड़ी तख्तियों को भी लहराया।

साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट राज्यपाल से मंगवाने की भी मांग की। इसी प्रकार भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि REET परीक्षा मसाला लाखों परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे है उसे देखते हुए सीबीआई जांच करवाना जरूरी है। दोनों नेताओं ने केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में लीपापोती कर सकती हे, क्योंकि इस प्रकरण में कई बड़े चेहरे संलिप्त है। भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने भी REET प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने तथा पेपर रद्द करने की मांग लोकसभा में उठाई।

यह भी कहा बेनीवाल ने
बेनीवाल ने लोक सभा में मामला उठाने के बाद मीडिया से रूबरू होते समय राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा REET के मामले में जब एसओजी यह मान चुकी है कि जयपुर के शिक्षा संकुल से पेपर चोरी किया गया उससे जाहिर है तार कई आईएएस अधिकारियों, सरकार के बैठे जिम्मेदारों व मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववती वसुंधरा राजे के शासन काल में भी पेपर आउट हुए। साथ ही बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। सांसद ने वर्तमान राजस्थान सरकार के कार्यकाल में REET सहित कई भर्ती परीक्षा के पेपरआउट होने की बात का भी जिक्र किया।

नागौर जिले में नवीन केवी की मांग उठाई
सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत संसदीय क्षेत्र नागौर के खीवसर, डीडवाना व परबतसर तथा नागौर जिले के ही मेडता मे जिले के बड़े भू-भाग को देखते हुए नवीन केवी स्कूले स्वीकृत करने की मांग भी उठाई। गौरतलब है कि सांसद की मांग पर भारत सरकार ने उक्त चारो स्थानों पर नवीन केवी स्कूल प्रारम्भ करने हेतु जिला प्रशासन के मार्फत प्रस्ताव व रिपोर्ट मांगी थी जो केवी संगठन को प्राप्त हो गई है।

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भारत सरकार यह स्कूल स्वीकृत करती हैं तो दशको से अच्छी शिक्षा के संस्थान की राह देख रहे नागौर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो के छात्रो के लिए बड़ी सौगात होगी, क्योंकि जिले मे रह रहे केंद्रीय कार्मिको के बच्चो के साथ एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य पिछड़े तबको व निर्धन सामान्य वर्ग के छात्रो को गुणवता की शिक्षा मिलेगी। सांसद यह मांग पहले भी लोक सभा में उठा चुके है।

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