नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच होने वाली सँयुक्त परामर्शदात्री समिति जेसीएम की बैठक नई दिल्ली मे दिनांक 22 एवं 23 जून 2021 को सम्पन्न हुई। जिसमें जेसीएम के सयोजक एवं आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी ने विभिन्न मुद्दों पर पुरजोर तरीके से कर्मचारियों का पक्ष रखा जिसमे कोविड से संबंधित मामलों में एक्स ग्रेसिया की रकम 50 लाख करने ,होम आइसोलेशन के मामलों मे विशेष आकस्मिक अवकाश की 30 दिन की सीमा को हटाने ,इसके अलावा रेलवे स्टेडियम एवं रेलवे परिसर को किराए पर देने के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई । इसके अलावा सीधी भर्ती की रिक्तियों मे से 10 प्रतिशत सेवारत कर्मचारियों से एलडीसीई के माध्यम से ओपन टू ऑल करने की मांग की गई । इसके अलावा महंगाई भत्ता की रोकी गई किश्ते एरियर सहित देने तथा रात्रिकालीन भत्ते के लिए43,600 की वेतन सीमा को हटाना की मांग की गई ।
रनिग स्टाफ के लाइन बॉक्सों को हटाने के फैसले का भी बैठक मे श्री मिश्रा ने पुरजोर विरोध किया तथा रनिग रूम मे केवल दो बिस्तर वाले शयनकक्ष ही उपलब्ध करवाने की मांग की।
वर्तमान मे विभिन्न रनिग रूम मे बड़े बड़े हाल मे सोने की व्यवस्था होती है जो कि सही नही है । इसके अतिरिक्त रेलवे मे सुविधा पास ओर पीटीओ जो पहले मैनुअल पास, पीटीओ देने की मांग की गई । रेलवे कर्मचारियों को काफी दिक्कत हो रही है । अत: पुन: मैनुअल पास ,पीटीओ देने की मांग की गई । रेल कर्मचारियों को कोरोना वारियर सरकार द्वारा घोषित किया जाए यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई।
जेसीएम की इस दो दिवसीय मीटिंग के कार्यव्रत पर दिनांक 26 .06.2021 को केंद्र केबिनेट की बैठक मे फैसला लिया जाने की संभावना है
मीटिंग के बिंदु:–
1 रेलवे में यूनियन के मान्यता के लिए किया जाने वाला गुप्त मतदान (सेक्रेट बैलट) 2 वर्ष से नहीं कराया जा रहा है इस मुद्दे पर चेयरमैन द्वारा स्पष्ट किया जाए कि गुप्त मतदान रेल पर होगा कि नहीं तथा अगर मतदान हो तो जो पूर्व में मोडिलिटी है उसी के आधार पर हो अगर इससे छेड़छाड़ किया गया तो फेडरेशन इसे स्वीकार नहीं करेगी तथा आंदोलन पर जाने का कार्य करेगी।
2. महंगाई भत्ता ष्ठ्र को जनवरी 2020 से फ्रीज़ कर दिया गया है जिसे तत्काल भुगतान कराए जाने का आदेश जारी कराया जाए तथा जनवरी 20 तथा जून 21 तक 18 महीने के एरियर का भुगतान भी कराया जाए साथ ही साथ एनडीए का भी भुगतान कराए जाएं तथा रेल कर्मचारी को फ्रंट लाइन स्टाफ में गार्ड, ड्राइवर, टीटीई, ट्रैक मैन, टेक्नीशियन तथा सुरक्षा से लगे कर्मचारी को घोषित किया जाए।
3. कोविड-19 से मृत्यु रेल कर्मचारियों को 50 लाख का भुगतान किया जाए।
4. कोविड संक्रमण से संक्रमित रेल कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश 30 दिन का दिया जाय।
5. आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था तीसरे लहर के लिए किया जाए।
6. श्री मिश्रा जी ने निजी करण का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया तथा कहा कि श्रमिक स्पेशल हम चलाएं तथा रेल का निजीकरण सरकार करें यह स्वीकार्य नहीं है रायबरेली कोच फैक्ट्री का निजी करण / निगमीकरण रोका जाए तथा स्पोर्ट ग्राउंड को निजी हाथों में न दिया जाय।
7. आवधिक स्थानांतरण तत्काल रोका जाए जिसके लिए रेलवे बोर्ड ने दिनांक 22.6.2021 को आदेश जारी कर दिया।
8. 72000 एक्ट अप्रेंटिस को स्किन कर इन्हें भर्ती किया जाए।
9. ट्रैकमैन में 10त्न रुष्ठष्टश्व के लिए ओपन टू ऑल के लिए खोला जाए।
10. एमसीएम से छ्वश्व बनाया जाय (10) पोस्ट सरेंडर पर तत्काल रोक लगाया जाए।
11. पांच प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने से रोका जाए।
12. ्रष्ट स्टाफ के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था रनिंग रूम की तरह किया जाय।
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