नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद इस सत्र पर सबकी निगाहें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में कानून वापस लेने के लिए बिल पेश करेंगे। हालांकि, माना जा रहा है। कि विपक्ष आसानी से सरकार को रास्ता देने के मूड में नहीं है। विपक्ष यह मांग कर सकता है कि आंदोलन के दौरान जिन 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, उन्हें संसद में श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस यह मांग करती रही है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा भी गरमा सकता है।
करीब 30 बिल पेश करेगी सरकार अगले साल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इस संसद सत्र में सरकार करीब 30 बिल पेश कर सकती है। इनमें आर्थिक सुधारों से जुड़े कई बिल शामिल हैं। प्रमुख विधेयक
क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021
बिजली संशोधन विधेयक 2021 बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021
पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए
संशोधन विधेयक
दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक
2021
मध्यस्थता विधेयक 2021 चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज
संशोधन विधेयक 2021
सर्वदलीय बैठक… पीएम
के नहीं
आने पर विवाद सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम के शामिल नहीं होने पर विवाद हो गया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया। आप ने बैठक का बहिष्कार किया।
बैठक में अधिकतर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के विस्तारित अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की।
हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष सदन को चलने दे। सर्वदलीय बैठक में पीएम के आने की परंपरा मोदीजी ने ही शुरू की थी। पहले केवल संसदीय कार्य मंत्री ही बैठक करते थे, इस बार पीएम नहीं आ पाए। प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री
कम से कम 15-20 विषयों पर चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने किसानों के एमएसपी पर कानून बनाने, कोविड की तीसरी लहर व इलेक्ट्रिसिटी बिल, पर चर्चा की मांग की। हम अच्छी चीजों पर सरकार का सहयोग करेंगे। – मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष, राज्य सभा
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