बीकानेर,जयपुर,संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा RTE के अंतर्गत सत्र 2026-27 हेतु नई प्रवेश प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि पिछले एक वर्ष से RTE की पुरानी प्रवेश प्रक्रिया आज तक पूर्ण नहीं हुई, हजारों पात्र बच्चों को अब तक विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाया, इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने बिना पूर्व लंबित मामलों का निस्तारण किए नई प्रक्रिया लागू कर दी, जो पूर्णतः असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना कदम है।
संघ के अनुसार, सत्र 2025-26 में चयनित हजारों बच्चों के प्रवेश अब तक लंबित हैं। कई अभिभावक महीनों से शिक्षा विभाग, ब्लॉक व जिला कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न तो निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया गया और न ही विभाग ने कोई प्रभावी कार्रवाई की। ऐसे में नई प्रक्रिया की घोषणा करना पुराने बच्चों को पूरी तरह हाशिये पर धकेलने जैसा है।
*बच्चों और अभिभावकों के साथ दोहरा अन्याय*
संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि— एक ओर चयनित बच्चों को एक साल तक स्कूल नहीं मिला दूसरी ओर अब नई प्रक्रिया लाकर उन्हें प्रक्रिया से बाहर करने की स्थिति बनाई जा रही है निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग पूरी तरह मौन है न तो दंडात्मक कार्रवाई हुई और न ही समयबद्ध प्रवेश सुनिश्चित किया गया।
*संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा—* “यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा विभाग ने पिछले एक वर्ष में आरटीई के अंतर्गत चयनित हजारों बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने में पूरी तरह विफल रहने के बाद अब नई प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी कर दी। यह न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि सीधे-सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। पहले पुराने लंबित प्रवेश पूरे किए जाएं, दोषी निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद ही नई प्रक्रिया लागू की जाए।”
उन्होंने आगे कहा कि यदि शिक्षा विभाग ने शीघ्र ही पिछले एक वर्ष के लंबित सभी प्रवेशों को पूर्ण नहीं किया, तो संयुक्त अभिभावक संघ सड़क से लेकर न्यायालय तक उतरकर विरोध करने को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।
*मुख्य मांगें*
* सत्र 2025-26 के सभी लंबित RTE प्रवेश तत्काल पूरे किए जाएं
* प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो
* नई RTE प्रक्रिया को तब तक स्थगित किया जाए जब तक पुराने मामलों का निस्तारण न हो
* बच्चों के शैक्षणिक नुकसान की जिम्मेदारी तय की जाए
संयुक्त अभिभावक संघ ने स्पष्ट किया कि बच्चों का भविष्य किसी फाइल या लापरवाही का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा और इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ा जाएगा।
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