बीकानेर,जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई।
दोनों समितियों के सदस्यों को विभागीय दिशा निर्देशानुसार उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विभागीय दिशा-निर्देशों एवं आदेशों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिले को आवंटित खाद्यान्न के उपावंटन पश्चात् उचित मूल्य दुकानदारों को आवंटित खाद्यान्न को डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत पहुंच पश्चात् वितरण से पूर्व पहुंच को सुनिश्चित करने और वितरण के समय औचक रूप से निरीक्षण मॉनिटरिंग करने की जानकारी दी गई।
खाद्यान्न वितरण के समय सजग एवं सतर्क रहने के लिए पाबन्द किया गया तथा खाद्यान्न वितरण में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितताएं बरती जाती हैं तो क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी अथवा प्रवर्तन निरीक्षकों को सूचित करने के लिए उनके मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि यदि उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है, तो क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।
सार्वजनिक विवरण प्रणाली के तहत वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप बिना किसी बाधा चले, इसके लिए किया गया। सम्पन्न और अपात्र परिवारों द्वारा उठाव किये जा रहे खाद्यान्न को स्वेच्छा से गिव-अप अभियान के तहत छोड़ने हेतु जानकारी दी गई तथा गरीब एवं जरूरतमन्द पात्र परिवारों के चयन के बारे में बताया गया।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 7 हजार 957 अपात्र अथवा सम्पन्न परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये गये हैं तथा 1 लाख 23 हजार 616 गरीब अथवा जरूरतमन्द पात्र परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गये हैं तथा उनको नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने सभी सदस्यों से गिव-अप अभियान में अपना सक्रिय सहयोग करने तथा अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।
सतर्कता समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य दुकानों का अधिकाधिक निरीक्षण करें, जिससे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था संतोषप्रद एवं सुचारू से चले। उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को रिक्त एवं नवसृजित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति और प्रगतिरत प्रक्रिया की जानकारी दी गई
इस दौरान समस्त संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों भी निर्देशित किया गया कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे गिव-अप अभियान में उचित मूल्य दुकानदारों को उनके क्षेत्र के सम्पन्न और अपात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सूची से हटवाने हेतु प्रेरित करें तथा उचित मूल्य दुकानें समय पर खुले तथा नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
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