बीकानेर, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संभाग के चारों जिलों में प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान की प्रगति जानी। बीकानेर की प्रगति को संतोषजनक बताया, वहीं शेष जिलों में प्रकरणों के निस्तारण में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों के दौरान अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई सहन नहीं की जाए तथा ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शिविरों में जाएं तथा जिला स्तरीय अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करें। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो। शिविर में प्राप्त अंतिम प्रकरण के निस्तारण तक शिविर संचालित किए जाएं। शिविर में जाने वाले ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत में अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा व्यवस्थाएं देखें। उचित मूल्य दुकानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित प्रत्येक सरकारी कार्यालय भवन पर उस विभाग के नाम का साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। शिविरों के पश्चात् प्रगति रिपोर्ट पूर्ण सावधानी से अपलोड की जाए। प्रत्येक शिविर में विजिटर बुक संधारित करने के निर्देश दिए तथा कहा कि व्यक्तिगत लाभार्थी से संबंधित समूचा रिकॉर्ड रखा जाए। शिविर के दौरान प्रत्येक विभागीय अधिकारी द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जाए तथा अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभांवित करने के प्रयास हों। उन्होंने संभाग के चारों जिलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की तथा चूरू में सहमति से खाता विभाजन की संख्या बढ़ाने तथा बीदासर एवं सुजानगढ़ में रास्तों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी पट्टा जारी होने से वंचित नहीं रहे। यदि कोई लंबित है तो ग्राम पंचायत वार इसके कारण सहित सूची उपलब्ध करवाई जाए। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी को शिविरों में जाने के निर्देश दिए और कहा कि इस दौरान ग्रामीणों से पेयजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का फीडबैक लिया जाए। संबंधित ग्राम पंचायत में अवैध कनेक्शन हटाने तथा पानी की टंकियां साफ करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों से पूर्व ग्राम पंचायत वार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित प्रकरणों की सूची तैयार की जाए तथा शिविरों के दौरान इनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करवाएं। प्रत्येक शिविर में कम से कम तीन ई-मित्र कियोस्क हों। हैल्पडेस्क प्रोपर तरीके से संचालित की जाए। इस दौरान सभी जिलों के अधिकारियों ने संबंधित जिलों की प्रगति की जानकारी दी। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी मौजूद रहे। वहीं जिला कलक्टर नमित मेहता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, अतिरिक्त कलक्टर(प्रशासन) बलदेव राम धोजक, अतिरिक्त कलक्टर(शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कलक्ट्रेट से इसमें भागीदारी निभाई।
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