बीकानेर,राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में शासन सचिव (शिक्षा) कृष्ण कुणाल,माध्यमिक शिक्षा निदेशक और समसा के अतिरिक्त उपायुक्त आशीष मोदी से शिक्षकों की 25 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा संकुल जयपुर में वार्ता हुई।
संगठन के महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर वार्ता सकारात्मक रही।संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने बताया कि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 203 में से राज्य द्वारा 186 बिंदुओं को 40 कंपोनेंट में विभाजित करते हुए शिक्षक,विद्यार्थी,विद्यालय और शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार के लिए जुलाई में कार्यशाला आयोजित कर लगभग 19500 विद्यालयों में बालवाटिका शुरू की जाएगी।शिक्षकों के स्थानांतरण पर शासन सचिव ने मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही शुरू करने की बात कहीं। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए नए सत्र से गैर शैक्षणिक कार्यों में कमी लाई जाएगी।माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न किए जाने पर द्वितीय श्रेणी के न्यूनतम 5 पद हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सहित यथावत रहेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष पुष्करणा ने कहा कि सत्र 2019-20 से 2022-23 तक क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों का आवंटन करते हुए 38000 में से 15000 पद इसी सत्र में भरे जाएंगे।
काफी समय से बकाया रिव्यु डीपीसी प्रस्तावो को नियमित डीपीसी के साथ ही तैयार करवाकर वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता,व्याख्याता से उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य डीपीसी पिछले दो वर्षों की रिव्यू डीपीसी के साथ ही 15 जुलाई तक की जाएगी।एमएसीपी प्रकरणो के निस्तारण हेतु एसीआर की अनुपलब्धता की स्थिति में सेवा सन्तोषजनक प्रमाण पत्रनियमित वेतनवृद्धि प्रमाण के आधार पर स्वीकृति जारी करवाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया है।विद्यालय कॉम्पोसीट ग्रांट खेल-कूद सामग्री क्रय करने/ इको क्लब की सत्र 2025-26 की राशि जुलाई माह में ही विद्यालयों के खातों में हस्तांतरित करवाने की मांग कर कहा कि केंद्र से बजट जारी होने पर यह राशि जुलाई में ही जारी की जाएगी।वेतन मद PD के अंतर्गत बिल बनाने की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर समस्त शिक्षकों की वेतन व्यवस्था DDO से करवाने के लिए प्रस्ताव भेज कर समाधान किया जाएगा।प्रदेश के शिक्षकों को ऑनलाइन कार्य हेतु 80000 टैबलेट पीसी और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह ने बताया कि बैठक में APAR ID और अन्य योजनाओं में अनिवार्य आधार और जनाधार वेरिफिकेशन में ग्रामीण परिवेश में बहुत कठिनाई आती है इस पर विद्यालयों में कैंप लगाते हुए कार्य करवाया जाएगा। विभाग द्वारा जारी शिविरा केलेण्डर में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सितम्बर माह में व प्रदेश-स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन नवम्बर माह में करवाने पर सहमति बनी।संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन शीघ्र पूर्ण होगी।प्रबोधक व शिक्षकों की वेतन विसंगति तथा कंप्यूटर अनुदेशक के पदनाम परिवर्तन को लेकर भी वार्ता हुई जिन्हें लेकर सोमवार को अधिकारियों के साथ पुनः वार्ता होगी। प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि बैठक में शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर समयबद्ध केम्प लगाए जाने पर सहमति बनी। विवेकानंद मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी स्कूल में पदस्थापन प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर निदेशक ने कहा कि अगले सप्ताह में सभी को जिला आवंटन कर देंगे।
इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीयों ने वार्ता पर खुशी जताते हुए शिक्षक हित में बताया।
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