बीकानेर,नये बजट वर्ष 2024-25 में अन्य वर्गों की तरह ही किसान संगठनों, किसान आयोग के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके अन्नदाता किसान वर्ग के हित में बजट पेश किया जाए जिससे किसान वर्ग को राहत मिल सके।
राजस्थान किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री चंद्राराम आर्य ने बताया कि एम.एस.पी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) गारंटी कानून लागू किया जाए तथा जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित सभी पूरी फसले खरीद की जाये तथा मोठ और ग्वार की फसलों को समर्थन मूल्य फसलों में शामिल किया जाये।
2. किसानों का सभी बैंकों का कर्जा माफ किया जाये तथा ऋणी किसानों की जमीन नीलाम (कुड़की) रोकी जावे।
3.भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जावे।
4.कृषि यंत्रों तथा खाद-बीज पर जीएसटी न्यूनतम की जाये। वर्तमान में कृषि यंत्रों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगती है जो कि किसान वर्ग के साथ घोर अन्याय है।
5.वर्ष 2020 का बिजली बिल वापिस लिया जाने तथा सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों पर किसानों को 7 घंटे बिना रूकावट के दिन में बिजली दी जावे।
6.मनरेगा में मजदूरी दिवस 100 के स्थान पर 200 दिवस की जाये तथा मजदूरी महंगाई के अनुपात को देखते हुए 700/- रू प्रतिदिन की जाये।
8.किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किये गये सभी मुकदमें वापिस लिये जावे तथा आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जावे।
9.जो किसान डिग्गी तथा बारानी क्षेत्र में होंद निर्माण करवाना चाहते है उन सभी को तत्काल स्वीकृत किया जाये।
10.जिन-जिन किसानों ने बिजली के डिमांड नोटिस जमा करवा दिये है उन सभी किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन का सामान दिया जाये। किन्ही कारणों से ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे के अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जावे।
11.फसल बीमा योजना में सरलीकरण किया जाये तथा किसानों को फसल नुकसान का 03 माह के अन्दर अन्दर भरपाई की जाये। बीमा कंपनियों की चोर बाजारी से किसानों को राहत दिलवाई जाये।
12.नहरी क्षेत्र में सिंचाई पानी बारी के हिसाब से पूरा दिया जाने तथा नहरों का रेगुलेशन नियमित किया जाये।
13.लखीमपुर सिटी के किसानों के हत्यारे पर कैश दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए।
14.डी.स्वामी नाथन रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू की जाये।
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