बीकानेर, शिक्षा निदेशक महोदय के मुख्यालय पर नहीं होने के कारण शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधि मण्डल जिसमें प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य, प्रदेश परामर्शक विष्णुदत पुरोहित शामिल थे के द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती प्रतिभा देवठिया आर.ए.एस. से मिलकर ज्ञापन सौंप कर वार्ता की गई।
प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य ने बताया कि ज्ञापन श्रीमान कृष्ण कुणाल, शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर, श्रीमान आशीष मोदी (आई.ए.एस.) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा राजस्थान के नाम ईमेल के द्वारा भेज दिया गया है जिसकी प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान जयपुर एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को भी ईमेल कर दी गई है।
आचार्य ने बताया कि मांग पत्र में मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक पदों की शेष रही डीपीसी के सम्बन्ध में रिव्यू एवं नियमित डीपीसी श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों की पालना करते हुए 31.03.2024 से पूर्व सम्पन्न करने हेतु लिखते हुए उल्लेख किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय नई दिल्ली के द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (MCC ENFORCEMENT) DATED 02 JAN- 2024 ds fcUnq II. Welfare schemes and governmental works के उपबिन्दु 22 में उल्लेखित है कि Regular recruitment / appointment or promotion though the UPSC, State Public service commissions or the staff selection commission or any other statutory authority can continue. Recruitments through non-statutory bodies will require prior clearance of the commission. तद्नुसार डीपीसी की प्रक्रिया पर आचार सहिंता प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है। अतः संघ द्वारा पुरजोर मांग की गई है कि डीपीसी का कार्य निर्बाध रूप से सम्पादित किया जावे।
आचार्य ने बताया कि संघ के प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास ने सभी बिन्दुओं पर अतिरिक्त निदेशक महोदया को नियमों का हवाला देते हुए संघ का पक्ष प्रस्तुत किया एवं बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डीपीसी के अभाव में हजारों रूपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार के द्वारा दो वर्ष की छूट दी है वह 31 मार्च 2024 तक ही देय है। वार्ता सकारात्मक रही अतिरिक्त निदेशक महोदया द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी कार्यवाही के लिए मांग पत्र आज ही भेज दिया जायेगा।
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