बीकानेर,माधयमिक शिक्षा निदेशाल द्वारा 9मार्च को वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की पदौन्नति के लिए 47हजार 175 वरिष्ठ अध्यापको की विभिन्न विषयो की अस्थायी पात्रता सूची जारी करने से कला विषय के वरिष्ठ अध्यापको मे भारी रोष है ।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जोशी ने बताया कि पात्रता सूची में अगस्त 2021से पूर्व असमान विषय में स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापको को भी पात्र मानने से समान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापको के हितो पर कुठाराघात करने के साथ ही राज्य के अध्ययनरत विद्यार्थियो को गुणवत्तायुक्त शिक्षण से वंचित रखने वाली है यह पात्रता सूची ।
जोशी ने बताया कि राज्य के कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियो को गुणवत्तायुक्त शिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा सेवा नियम 2021 द्वारा राज्य में व्याख्याता पदोन्नति के लिए समान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापको को ही संबंधित विषय के लिए व्याख्याता पदौन्नति के लिए पात्र माना गया था लेकिन गुणवता शिक्षण की चाहत न रखकर केवल पदोन्नति के माध्यम से आर्थिक लाभ लेने की चाहत रखने वाले वरिष्ठ अध्यापको ने सरकार के आगे दबाव बनाना शुरू कर दिया । सरकारी अधिकारियो की गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सलाह के बावजूद भी तत्कालीन सरकार द्वारा तीन वर्षो तक व्याख्याता पदौन्नति अटकाए रखी गई परिणाम स्वरूप राज्य की सरकारी विद्यालयो मे व्याख्याता के हजारो पद रिक्त होने से विद्यार्थियो के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पडने लगा तो भी सरकार को कोई फर्क नही पडा ।
और गुणवत्ता शिक्षण की विरोधी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम केबिनेट की बैठक में असमान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर करनेवाले वरिष्ठ अध्यापको को पदोन्नति के योग्य मानने वाला विद्यार्थियों के विरोधी कानून को पास करदिया ।
गुणवता शिक्षा की पक्षधर वर्तमान सरकार ने 7फरवरी 24को इस संशोधन को स्वीकार कर अगस्त 21 से पूर्व असमान विषय में स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापको को भी पदौन्नति के योग्य मान लेना शिक्षा नीति 2020 के गुणवत्ता युक्त शिक्षण उपलब्ध करवाने के विरुद्ध है । अतः संघ ने राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम सें मांग की है कि राज्य के विद्यार्थियो को गुणवता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा सेवा नियम 2021 के अनुरूप ही व्याख्याता पदोन्नति करे ।
जोशी ने राज्य की डबल इंजन की सरकार से मांग की है कि जब देश के केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयो में समान विषय मे स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता रखने वालो को ही व्याख्याता पदोन्नति मिलती है तो राजस्थान में यह गुणवत्ता शिक्षण विरोधी कानून से पदोन्नति क्यो की जा रही है । जोशी ने राज्य के गुणवतापूर्ण शिक्षण के पक्षधर शिक्षा मंत्री से मांग की है कि विद्यार्थी विरोधी इस कानून पर पुनः विचार कर ही व्याख्याता पदोन्नति की जावे ।
जोशी ने बताया कि चरण बद्ध तरिके से राजस्थान के संभागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कीए जायेंगे ।
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