डीपीसी करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन

बीकानेर,समस्त जिला स्तरों पर सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक, समस्त मण्डल स्तरों पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तथा आरपीएससी 1986 के कनिष्ठ सहायकों एवं पंचायत राज से शिक्षा विभाग में आये मंत्रालयिक कार्मिकों के प्रकरणों की रिव्यू डीपीसी एवं नियमित डीपीसी करने के साथ-साथ निदेशालय स्तर पर केडर रिव्यू से प्राप्त नवीन पदों को सम्मिलित करते हुए संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन एवं डीपीसी करने के लिए किया गया सम्मान
बीकानेर दिनांक 21.02.2024 बुधवार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य एवं प्रदेश संस्थापक मदनमोहन व्यास के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी आईएएस को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी 2023-24 करने पर धन्यवाद देते हुए मोमेन्टो देकर एवं शाॅल ओढाकर स्वागत किया।
कमलनारायण आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर निम्नानुसार मांग की गई-
’’पुरजोर अनुरोध है कि मंत्रालयिक संवर्ग की शेष रही डीपीसी के सम्बन्ध में निम्नानुसार रिव्यू एवं नियमित डीपीसी 28.02.2024 से पूर्व सम्पन्न कर पदस्थापन करने का श्रम करावें:-
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 में चयनित कार्मिकों को डीपीसी से वंचित रखा गया है इससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है। पूर्व में भी आपसे अनुरोध किया गया था परन्तु उसकी क्रियान्विति नहीं हुई अतः पुनः पुरजोर मांग की जाती है कि इन कार्मिकों के वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर रिव्यू डीपीसी की जावे।
2. पंचायत राज से आये मंत्रालयिक कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर रिव्यू डीपीसी की जाये।
3. सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक की डीपीसी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी करने के सम्बन्ध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं मण्डल अधिकारियों को निर्देश जारी करने का श्रम करें।
4. निदेशालय स्तर से संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियमित डीपीसी 2023-24 सम्पन्न की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष में दो बार नियमित डीपीसी करने का प्रावधान है। अतः उक्त दोनों पदों की वर्ष 2023-24 की शेष रही रिक्तियों एवं राज्य सरकार के द्वारा नवीन केडर रिव्यू से आये पदों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2023-24 की नियमित एवं रिव्यू डीपीसी की जावे।
आशा है आप 28.02.2024 से पूर्व उक्त मांग के आधार पर रिव्यू एवं नियमित डीपीसी सम्पन्न कर संघ को अवगत कराने की कृपा करेंगे।’’
कमलनारायण आचार्य ने बताया कि निदेशालय के एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर आरपीएससी 86 के कार्मिकों को पदौन्नति से वंचित रखा गया है, जिसे निदेशक महोदय ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया है।
संघ के प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास ने शिक्षा निदेशक को अवगत कराया कि जारी पदौन्नति आदेश में अचल सम्पति का विवरण भरने के बाद ही कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये हैं जबकि आॅनलाईन से भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 थी जो कि निकल चुकी है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों को पदौन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जा रहा है। अतः उनसे मांग की गई कि कार्मिक विभाग से अनुरोध करके अंतिम तिथि में वृद्धि करवाई जाये।
सभी बिन्दुओं पर निदेशक महोदय ने गम्भीरता पूर्वक सुना एवं करणीय कार्यवाही करने का संघ को आश्वासन दिया।
प्रतिनिधि मण्डल में कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेश परामर्शक विष्णुदत पुरोहित, गिरीराज हर्ष, प्रदेश महामंत्री ओम बिश्नोई एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी आदि शामिल हुए।

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