कांग्रेस के घोषणा-पत्र की बारीकियों पर की बात,आलोक शर्मा

बीकानेर,कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राजस्थान में पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र पर बात करने के साथ ही अशोक गहलोत सरकार के कामकाज को दर्शाने वाले कई तथ्यों का भी खुलासा किया। मसलन, शर्मा का कहना है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में राजस्थान 2017 में 30वें स्थान पर था जो अब 12वें नंबर पर आ गया है। मतलब यह कि इस सरकार के कार्यकाल में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से प्रदेश में 18 पायदान चढ़े हैं।

कुछ इसी तरह जीडीपी ग्रोथ का जिक्र करते हुए बोले, जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल 11.4 थी। यह 2018 में साढ़े तीन प्रतिशत थी। आज नए आंकड़े आज आए हैं कि स्टेट की जीडीपी ग्रोथ को 19 प्रतिशत बता रहे हैं। ऐसे में पिछले साल के आंकड़े के लिहाज से राजस्थान जीडीपी ग्रोथ के क्षेत्र में उत्तर भारत में नंबर वन है। पिछले पांच सालों में पर कैपिटा इनकम में लगभग 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी राजस्थान में हुई है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु शर्मा, संगठन महासचिव नितिन वत्सस, राहुल जादू संगत आदि भी मौजूद रहे।

सरकार के ये काम गिनाये:
मिल्क प्रोडक्शन, मेडिकल कॉलेज खोलना, नर्सिंग कॉलेज खोलना, यूजी-पीजी कॉलेज खोलना, तहसील, एसडीएम, जिला, संभाग बनाना सहित कई महत्वपूर्ण काम।

घोषणा-पत्र की ये खूबियां बताई:
एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा। ऐसा पहला राज्य होगा राजस्थान।
अगले पांच साल में 10 लाख रोजगार। इनमें से चार लाख रोजगार सरकारी होगा।
पिछले पांच सालों में 2.13 लाख रोजगार दिए। इसके साथ ही 1.93 लाख रोजगार पाइप लाइन में हैं।
एवरेज लें तो पिछले पांच सालों में तीन लाख से ज्यादा रोजगार दिये हैं। अगले पांच साल का लक्ष्य चार लाख है।
गैस सिलेंडर बीपीएल, उज्वला वालों को 500 रूपए में दिया। इस बार 400 रूपए में देंगे।
मगनरेगा में 125 दिन की रोजगार गारंटी को 150 दिन तक ले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों की अकाउंटीबलिटी फिक्स करने के लिए एक्ट लाएंगे।
चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमा पिछले कार्यकाल में दिया। इसे बढ़ाकर 50 लाख करेंगे।
जातिगत जनगणना के लिए सरकार के कार्यकाल में अंतिम दिनों में चिट्ठी निकाली थी। इसे भी मेनिफेस्टो में लिया है।

किसानों को दो लाख तक बगैर ब्याज लोन।
छोटे व्यापारियों केा पांच लाख तक के आसान लोन।
दूध पर 10 रूपए बोनस देकर उत्पादन बढ़ाएंगे।
पशुधन को बढ़ावा देने के लिए दो रूपए किलो गोबर खरीदेंगे।
महिला मुखिया को 10 हजार रूपए सालाना देंगे।

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