बीकानेर,अगले आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे पांच राज्यों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच मुफ्त चुनावी रेवड़ियों से लेकर मुफ्त वादे करने की जबरदस्त होड़ मच गई है।
चुनावी कामयाबी के लिए पार्टियां सरकारी खजाने के लाभ-हानि की परवाह किए बिना अव्यवहारिक वादे की हद तक जाने से भी गुरेज नहीं कर रहीं।
BRS के घोषणा पत्र ने मचाई नई हलचल
तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) का चुनाव घोषणा पत्र इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिसमें 400 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं, बुर्जुगों, युवाओं को हर महीने नगद राशि देने से लेकर सूबे के सभी नागरिकों को पांच लाख का मुफ्त बीमा देने जैसी घोषणाएं कर रेवड़ियों की होड़ में नई हलचल मचा दी है।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें भी नहीं हैं पीछे
तेलंगाना और मध्यप्रदेश में लुभावने वादों के जरिए पहले ही सियासी गरमी बढ़ा चुकी कांग्रेस की छत्तीसगढ और राजस्थान की सरकारें भी इस होड़ में पीछे नहीं हैं तो मध्यप्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार ने चुनावी रेवडि़यों के लिए सरकार तिजोरी खोलने में तनिक भी हिचक नहीं दिखाई है। यह सब तब हो रहा है, जब कर्नाटक में कांग्रेस के ऐसे वादों के कारण विकास योजनाओं पर पड़ रहे असर की खबरें आम हो गई हैं।
नहीं दिख रहा चुनाव आयोग की नसीहतों का असर
चुनावी रेवड़ियों पर हाल में सुप्रीम कोर्ट के दिखाए तेवरों और चुनाव आयोग की नसीहतों का कम से कम पांच राज्यों के चुनाव में असर होता नहीं दिख रहा है। राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए पिछले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लुभावने वादे पर आंख तरेरते हुए राजनीतिक पार्टियों के कदम को ‘चुनावी तड़का’ बता नसीहतें दी थी, मगर चुनावी ऐलान के बाद जारी हुए बीआरएस घोषणा-पत्र में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में लुभावने वादों का सबसे बड़ा पिटारा खोल दिया।
केसीआर ने चला नया दांव
तेलंगाना में कांग्रेस के 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2500 रुपये महीने नगद और मुफ्त बस यात्रा से लेकर किसानों और खेत मजदूरों को 15 और 12 हजार रुपये प्रति एकड़ सालाना देने जैसी छह बड़ी चुनावी गारंटी के ऐलान से डोलती अपनी सत्ता को बचाने के लिए केसीआर ने मुफ्त वादों की नई किस्त का यह दांव चला है। गरीब लड़कियों की शादी पर एक तोला सोना, छात्रों को मुफ्त इंटरनेट देने जैसी योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारी में है।
कांग्रेस ने भी खेला मुफ्त चुनावी वादे का दांव
मध्यप्रदेश में कांग्रेस को सत्ता की वास्तविक उम्मीद दिख रही है और इसमें कोई गुंजाइश न रह जाए, इसके मद्देनजर पार्टी ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त व 200 यूनिट तक हॉफ, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपये महीने, छात्रों से लेकर कामगारों सबके लिए कुछ न कुछ वादे के साथ किसानों का कर्ज माफ करने और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने जैसे वादे पहले ही कर दिए हैं। इनके साथ चुनावी वादों की दूसरी किस्त कांग्रेस के घोषणापत्र में आएगी।
भाजपा भी नहीं रही कांग्रेस से पीछे
कांग्रेस के इस दांव को पीछे छोड़ने के लिए भाजपा की शिवराज सरकार ने लाड़ली बहना योजना की 1500 की राशि तत्काल दोगुनी कर हर महीने 3000 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया। रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का ऐलान करने से लेकर छात्रों-युवाओं को भत्ते, मुफ्त लैपटॉप, स्कूटर देने का भी भाजपा की ओर से शिवराज वादा कर रहे हैं।
गहलोत सरकार ने भी की कई घोषणाएं
राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन, 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देने से लेकर महंगाई राहत कैंप के जरिए करोड़ों लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने जैसी योजनाओं से सियासत को गरम रखा है।
भाजपा ने चला बड़ा दांव
गहलोत को इस मामले में चुनौती देने के लिए भाजपा भी अपनी चुनावी पिटारे से रंग-बिरंगे लुभावने वादों को निकालने का संकेत दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किसान न्याय, गोधन न्याय से लेकर 2500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता के साथ देश में धान की 2500 रुपये क्विवंटल की खरीद के सहारे दोबारा सत्ता में वापसी का दम लगा रही। कांग्रेस की योजनाओं का असर थामने के लिए भाजपा अपने लुभावने वादों को फिलहाल अंतिम रूप दे रही है।
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