बीकानेर,राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा की अध्यक्षता में कर्मचारी महासंघों के साथ हुई मीटिंग में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत द्वारा सरकार को सुझाव देते हुए मांग की है कि अन्य बोर्डों की तरह राजस्थान में राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जावे।
कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु अहर्ता सेवाअवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की जावे।
तथा समयबद्ध बकाया पदोन्नति करने वा समस्त विभागों में रिक्तयों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने ,
राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने एवं वेतन विसंगति सहित प्रमुख मुद्दों पर सुझाव देते हुए अपनी मांग रखी।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के हितार्थ सरकार को कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन पर गंभीरता से विचार कर इसका क्रियान्वयन किये जाने के साथ-साथ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंपावत जी द्वारा दिए गए सुझाव पत्र को सरकार द्वारा अपनी भावी कार्य योजना में शामिल किया जावे।
सरकार के साथ आयोजित मीटिंग में महासंघ एकीकृत के शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत , प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा, प्रदेश मुख्य सलाहकार गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश संयुक्त मंत्री हरीश प्रजापति प्रदेश संयुक्त मंत्री अनूप सिंह इंदा शामिल हुए। रमेश चंद्र शर्मा कर्मचारी नेता एकीकृत महासंघ जलदाय विभाग जगेश्वर शर्मा प्रदेश महामंत्री महासंघ एकीकृत
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