विधानसभा नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बीकानेर संभाग में अकाल घोषित करने की मांग की 

बीकानेर,विधायक विश्नोई ने कहा बीकानेर ही नहीं बीकानेर संभाग में अनावृष्टि की वजह से अकाल की बहुत बड़ी छाया किसानों पर है  । 90 से 100% तक फसल का खराबा है, सरकार अकाल की घोषणा तुरंत करें और सही गिरदावरी कराकर क्रॉप कटिंग करवा कर उचित क्लेम दिलाये व मुआवजे की घोषणा करें । अनावृष्टि की वजह से अकाल के हालात से पशुधन पर बहुत बड़ी मार पड़ी है  ।  अनुदानित पशु सेवा शिविरों की स्वीकृति हो,  अनुदानित चारा डिपो भी खुले, पशु आहार पर भी नगद अनुदान दिया जाए । मनरेगा में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए  ।

विधायक विश्नोई ने कहा कि राम भी रूठा है राज भी रुठा गया ।  ट्यूबेल के काश्तकारों को पूरी बिजली नहीं मिलने से फसल बर्बाद हो गई । किसानों की हालत बहुत दयनीय है पूरी तरह अकाल पड़ा है आईजीएनपी क्षेत्र में खरीफ की फसल मूंग, ग्वार नष्ट हो गई गर्मी में फसल को 14वे दिन पानी चाहिए और पानी 35 वे दिन मिला है वह फसल भी नष्ट हुई है । पूरे उत्तर पश्चिम राजस्थान में सरकार अकाल की घोषणा करें और मुआवजे का प्रावधान करें ।

विधायक बिश्नोई ने कहा कि नहरी तंत्र उत्तर पश्चिम राजस्थान के 8 जिलों में करोड़ों लोगों के पेयजल व लाखों हेक्टेयर में सिंचाई के लिए लाइफ लाइन है ।  चाहे आईजीएनपी, गंग नहर, भांगड़ा कैनाल हो । यह पहला मौका है जब आईजीएनपी का रेगुलेशन तय नहीं है और पंजाब से पूरा पानी नहीं मिला है इस वर्ष मे मात्र 6500 क्यूसेक पानी मिला है जो संपूर्ण क्षमता का तीसरा हिस्सा है । खरीफ़ के किसान तबाह हो गए सूरतगढ़, खाजूवाला, रावला, घड़साना, अनूपगढ़ ब्रांच में पानी नहीं है ।  अनूपगढ़ ब्रांच के साथ हमेशा सोतेला व्यवहार रहा है  । 2004-05 की परिस्थिति में घड़साना, रावला किसान आंदोलन के समय भी पोंग डैम में भराव क्षमता 1340 होते हुए भी पूरा पानी दिया गया और आज 1351 भराव क्षमता होते हुए भी नहीं दिया जा रहा ।  इसलिए इसी महीने में रेगुलेशन तय करके अक्टूबर माह में चार में से दो ग्रुप में पानी चलाकर रबी की फसलों में गेहूं की बिजाई करवाई जाए । गंग नहर में पानी चोरी की बड़ी समस्या है बीबीएमबी 4 महीने से 2500 क़्युसेक पानी दे रहा है लेकिन गंग नहर में पंजाब से 1700 से लेकर 1800 क़्युसेक पानी मिल रहा है पानी की चोरी हो रही है और राजस्थान सरकार प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है ।  फिरोजपुर फीडर के रिलाइनिंग की स्थिति अगर पूरी नहीं होगी तो पंजाब से पानी पाकिस्तान छोड़ दिया जाता है और हमारे किसान देखते रहते हैं । गंग नहर में भागड़ा का पानी भी लगता है वहां 1200 क़्युसेक पानी नही मिलता है ।

 

विधायक बिश्नोई ने कहा कि किसानों को डिग्गी पर अनुदान मिलता है उनका टारगेट घटा दिया जिन्होंने डिग्गियां बना ली उनको भुगतान नहीं हुआ है ।
राजस्थान में किसी को भी यह पता नहीं है कि सिंचाई मंत्री कौन है हनुमानगढ़ और गंगानगर में आज भी लोगों को यह पता है कि सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप है  ।

तेरी आंखे जैसे नहर,।
मैं उसके साहिल पर बसा इक शहर ।।
तेरे बिना ना बीतता है,
मेरा जीवन का एक भी पहर।।

इतनी महत्वपूर्ण है नहरे किसानों के लिए ।

 

 

विधायक बिश्नोई ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 की चर्चा में भाग लेते हुए ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया ।

विधायक बिश्नोई ने कहा ग्राम विकास अधिकारी पूरे राजस्थान में अभी हड़ताल पर चल रहे हैं और उनकी विभिन्न मांगे न्याय संगत है जिन में वेतन विसंगति, ग्राम विकास अधिकारियों के 4000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती, जिला केडर परिवर्तन नीति, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति तथा पंचायती स्तर की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और समाधान करना चाहिए ।

इसके अलावा मेरा सुझाव है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में बिना प्रशिक्षण एवं संसाधनों के ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग से संचालित करवाए जा रहे 19 एप, आईडी एवं पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जावे एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में दक्ष मानव संसाधन व कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के संसाधन उपलब्ध करवाए जाए ।

केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने के विरोधाभासी विभागीय निर्देशों/आदेशों जटिल एवं व्यवहारिक निर्माण नीति तथा दोषपूर्ण मस्टररोल प्रथा महा नरेगा के अतिरिक्त में उचित संशोधन किया जावे ।

पंचायती राज संस्थाओं में विकास कार्यों के संबंध में जारी शेड्यूल ऑफ पावर में यथोचित संशोधन किया जावे ।
प्रशासन गांव के संग अभियान से पूर्व भूमि विक्रय विलेख जारी करने के नियमों में विगत वर्षों में संशोधित किए गए विभिन्न नियमों में व अधिनियमो पर संगठन पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर भूमि किस्म रिपोर्ट,  हस्तांतरण, नामांतरण, बंटवारा रूपांतरण एवं पुनर्वेद्यकरण वितरण के संबंध में विधिवत प्रक्रिया एवं प्रारूप जारी किए जाएं  ।

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