विधानसभा में नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने बेरोजगार भत्ते से वंचित बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग 

बीकानेर,नोखा,आज राजस्थान विधानसभा में नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने बेरोजगार भत्ते से वंचित बेरोजगारों को भत्ता देने, जल जीवन मिशन में वंचित ढाणियों का दुबारा सर्वे करवाने, रॉयल्टी की अवैध लूट रोकने, जेल प्रहरियो की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की ।

विधायक बिश्नोई ने कहा बेरोजगारों को भत्ता देने जन घोषणा पत्र की मुख्य घोषणा थी लेकिन चार साल में 18 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन अभी तक मात्र 6 लाख युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया गया है । अभी तक 70 प्रतिशत युवा बेरोजगारी भत्ते से वंचित है अभी वर्तमान समय मे बेरोजगारों की स्थिति देखते हुए , पेपर आउट की स्थिति देखते हुवे युवा निराश है । इसलिए सरकार से मांग है कि अभी 3 माह का समय बचा है तत्काल बेरोजगारी भत्ते के मापदंडों में छूट देकर सभी बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ।

*बीकानेर जिले में रोयल्टी के नाम पर अवैध वसूली चरम सीमा पर*

विधायक बिश्नोई ने कहा कि बीकानेर जिले में डीजीटी नाम की कम्पनी को ठेका है । जो दस गुना ज्यादा अवैध रॉयल्टी वसूल कर रहे है । सिंगल मोटर मालिक द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनकी आवाज को दबाया जाता है और सरकारी मशीनरी को भी चेलेंज करते है इनको राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही नही होती है । मोटर मालिको में 2-3 बार धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन स्थिति ज्यो की त्यों है । कोई सुनवाई नही हो रही है । उनकी आवाज को दबा दिया जाता है रोयल्टी माफिया बन बैठे है । इन पर अंकुश जरूरी है ।

*राजस्थान संगठित अपराध की गिरफ्त में , सख्त कानून बने*

विधायक बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध चरम सीमा पर है । एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार प्रदेश प्रथम स्थान पर है संगठित अपराधों में, महिला उत्पीड़न में, दुराचार में, दलित उत्पीड़न में । पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हो रही है जो प्रदेश के भविष्य के लिए चिंताजनक है । पुलिस के ट्रांसफर व पोस्टिंग में राजनैतिक सिस्टम हावी है । वर्तमान में पुलिस की पुलिसिंग व अनुसन्धान का तरीका बदल गया है । परिवादी को भी न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है । इस पर कंट्रोल जरूरी है । जिससे संगठित अपराध पर रोक लग सके । वर्तमान में कोचिंग माफिया, नकल माफिया के तार ऊपर तक जुड़े है जो संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर लाखो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है । प्रदेश में बजरी माफियाओ का दुस्साहस देखे तो पुलिस व खनन अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ा देते है ।

*जेल प्रहरियों की मांगों को माने सरकार*

विधायक बिश्नोई ने कहा कि पूरे राजस्थान में जेल प्रहरी विभिन्न मांगों को लेकर गत दिनों अनशन पर थे लेकिन राज्य सरकार इस और ध्यान नही दे रही है । जेल प्रहरियों की मांगों को लेकर विधानसभा में लगातार प्रश्न लगाकर, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया था लेकिन कोई सुनवाई नही की गई ।
पुनः निवेदन है कि जेल प्रहरी के पद का वेतनमान पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर वेतनमान करके 1998 से परिलाभ दिया जाए, नवसृजित वरिष्ठ जेल प्रहरी के पद को विलोपित करने, राजस्थान कारागृह अधीनस्थ सेवा के शेष पदों का वेतनमान पुलिस के बराबर किया जाए, जेल कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी और जोखिम भत्ता पुलिस के बराबर करने ओर गृह और वित्त विभाग से पुलिस वेतन मान बढ़ोतरी जेल विभाग में भी समान रूप से लागू की जाए।

*नोखा में जल जीवन मिशन में वंचित ढाणियों को शामिल करने हेतु दुबारा सर्वे करवाया जाए*

विधायक बिश्नोई ने कहा कि मैं आपका ध्यान बीकानेर जिले में चल रहे जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की दिशाहीन व धीमी गति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । भारत सरकार के सहयोग से समूचे राज्य में हर घर में नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना में कार्य की धीमी चाल पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तथा वर्षों पूर्व में किए गए सर्वे के आधार पर क्रियान्वित किया जाता रहा तो हजारों करोड़ रुपए की इस महत्ती योजना का प्रदेश की जनता को पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा ।
मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के जिन गांवों में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, उन गांवों में कार्य की रफ्तार, गुणवत्ता व वर्षों से आबाद स्थाई ढाणियों में पाइपलाइन नहीं पहुंचाने जैसी ढेरों शिकायतें मिल रही है, किंतु आम जनता की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है । संवेदकों ने आगे से आगे दूसरी फर्मों को कार्य ठेके पर दे दिया है, इसलिए मौके पर काम करने वाली फर्में भी जवाबदेह नहीं है तथा न ही परियोजना के तकनीकी अधिकारियों को कोई लेना देना है ।
मेरा आग्रह है कि जल जीवन मिशन के कार्यों की ग्राम पंचायत स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा जो ढाणियां व घर छूट गए हैं, उनका तत्काल नए सिरे से दुबारा सर्वे करके जोड़ने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ प्रत्येक परिवार को मिल पाएं ।

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