बीकानेर ,जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान सरकार के द्वारा आज से शुरू किए जा रहे नियमन कैम्प को तत्काल रोक लगाकर आने वाले वर्ष 2022 में एक ठोस योजना के साथ आयोजन करने की मांग की है । इस मांग पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवम केंद्रीय मंत्री अमित शाह एवम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी है ।
समाज सेवी रवि शंकर धाभाई ने बताया कि मैंने दिनांक 5 जुलाई 2021 को श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान को मेल द्वारा भेजे गए मेरे पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा आवासीय योजनाओं का प्रशासन शहरों के संग अभियान इस वर्ष नही आयोजित करने के निवेदन किया था । इस कठिन विषय को समाचार पत्रों द्वारा कवर किया गया था । लेकिन पीड़ा दायक बात है मेरी सलाह एवम महत्वपूर्ण सुझाव को गम्भीरता से नही लिया गया और मेरे पत्र का जवाब देना भी राज्य सरकार द्वारा उचित नही समझा गया । एक लंबे अंतराल के बाद काफी बुरे वक्त के बाद कुछ सकून एवम आराम के दिन आए है । ,
जयपुर के वरिष्ठ समाज सेवी ने आगे बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय द्वारा जारी हाल ही में एक 23 पेज का आदेश क्रमांक डी 45 दिनाक 3 सितंबर 2021 जयपुर शहर के विभिन्न जोन के लिए इस प्रकार नियमन कैम्प आयोजन संबंधित आदेश जारी किये गए है और आज दिनांक 8 सितंबर से 30.09.2021 इन नियमन शिवरों का आयोजन किया जा रहा है और नागरिकों से अपने सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन नागरिक सेवा केंद्र में योजना के शिविर विभिन्न को आयोजित करवाना प्रस्तावित है । संभावना है कि काफी संख्या में जोन वाइज नागरिक जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आएंगे और इकट्ठे होंगे और भीड़ बढ़ने की कारण यदि उचित प्रबंध एवम व्यवस्था नही किए गए तो फिर दुबारा महामारी के केस बढ़ने की आशा है । जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । राज्य सरकार से दुबारा से निवेदन है कि समय रहते ही समझदारी के साथ इन नियमन शिविरों को तत्काल रूप से रोक कर वैक्सीन के शिविरों के आयोजन में ध्यान केंद्रित करने कि जरूरत है ।
राजस्थान सरकार को समय रहते इस वर्ष नियमन कैम्प का आयोजन नहीं करे और वर्ष 2022 में जब परिस्थितियां सही हो जाए तब इस प्रकार के नियमन शिविर आयोजित करवाए जा सकते हैं एक तरफ सरकार धार्मिक एवं नागरिकों के सामाजिक उत्सव पर रोक एवम पाबंदी लगा रही है और दूसरी तरफ इस प्रकार के इस प्रकार के नियमन शिविर के आयोजन से आ बैल मुझे मार की स्थिति पैदा की जा रही है क्योंकि जिस वक्त भारत सरकार एवम राज्य सरकार के द्वारा तीसरी लहर आने की संभावना है व्यक्त की जारी रही है ।
सामाजिक कार्यकर्ता ने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि कृपा करके राज्य सरकार को निर्देशित करें कि इस प्रकार के नियमन का आयोजन तत्काल रुप से बंद करें और भविष्य में होने वाले नियमन शिविर के लिए भी एक अच्छी एवम ठोस योजना बनाकर किए जाएं।
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