बीकानेर, कोटगेट आरयूबी और सांखला फाटक अंडरपास के लिए अभी तक यह तय ही नहीं हो पाया है कि कहां-कितनी भूमि ली जानी है। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए प्रशासन को भूमि अवाप्त करनी है।
अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने में तो अभी और समय लगेगा। अंडरपास और आरयूबी के लिए डीपीआर और जीएडी यूआईटी ने तैयार करवाई है। यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा कहते हैं कि जमीन अवाप्ति के बारे में उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं है।
यह अभी फाइनल होना है। पिछले दिनों संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन ने चूरू में कार्यरत तहसीलदार कालूराम को भूमि अवाप्ति के लिए बीकानेर लगाया था। लेकिन, वित्त विभाग की ओर से अंडरपास-आरयूबी की राशि स्वीकृत नहीं की गई है और ना ही अभी तक सरकार ने निर्माण एजेंसी घोषित की है। ऐसे में भूमि अवाप्त कौन करेगा, यह भी तय नहीं है। मंगलवार को सरकार के शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर अंडरपास और आरयूबी के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें भूमि अवाप्ति के लिए जरूरी आवश्यकताओं और वस्तुस्थिति के बारे में बताया है।
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