बीकानेर,श्रीडूंगरगढ़ राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मुकेश कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपस्थित तहसीलदार राजवीर कड़वासरा, कानून संघ उपशाखा अध्यक्ष चैनाराम, राजस्थान पटवार संघ उपशाखा अध्यक्ष रामनिवास पांडिया, रमेश सिंह, पटवारी शंकरलाल जाखड़, पटवार संघ जिलाध्यक्ष पर्वतसिंह ने ज्ञापन देते हुए कहा कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य 2021 को हुए समझौते पर क्रियान्विति नहीं होने के कारण प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिक हतोत्साहित है। इस दौरान गाई राहत कैंप के बहिष्कार करने को कार्मिकों ने पुनः अपनी मांगें नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नति पर घोषित करना, सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद देना, तहसीलदार सेवा के पद 50 प्रतिशत पदोन्नति से एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरना, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नोख नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन में किया जाकर आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किया छेड जाना, भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का आर फील्ड में 1:3 अनुसार गठन करना, आरएएस कैडर घट का रिव्यू करवाए जाने तथा तहसीलदार से आरएएस के चल जूनियर स्केल में रिक्त पदों को डीपीसी व पदोन्नति से भरे जाना आदि मांगें उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें कि पूरी नहीं होने पर मजबूरन राजस्थान राजस्व सेवा परिषद नोख के कार्मिकों द्वारा 20 व 21 अप्रैल को तहसील, उपखंड को व जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और खान सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशासन गावों एवं शहरों जगव के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा।
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