बीकानेर,भयमुक्त, पारदर्शी चुनाव संपादित करने के लिए 25 नवंबर को जिले के 820 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सातों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न मतदान केंद्रों की कमरों के माध्यम से सतत निगरानी के लिए व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 1640 बूथ में से 50 प्रतिशत बूथों पर निगरानी रहेगी। कोलायत विधानसभा में सर्वाधिक मतदान केंद्रों पर कैमरे से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है।
*तीन स्तर पर निगरानी*
लाईव वेबकास्टिंग किए जाने वाले मतदान केंद्रों के लिंक को तीन स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा । भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि लाइव मॉनिटर का एक लिंक रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध होगा । दूसरे स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मॉनिटर करेंगे तथा इसका एक लिंक सीईओ राजस्थान को भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां से भी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
*जिले के 647 मतदान केंद्र क्रिटिकल बूथ के रूप में चिन्हित*
भय मुक्त मतदान के लिए संवेदनशील बूथ भी चिन्हित किए गए हैं। 647 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हीकरण किया गया है।
सर्वाधिक क्रिटिकल केन्द्र कोलायत के हैं । यहां 114 मतदान केंद्र इस श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। लूणकरणसर के 103, नोखा के 85, खाजूवाला के 95 , बीकानेर पश्चिम के 90 तथा बीकानेर पूर्व के 87 बूथों को क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा गया है। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में सबसे कम मतदान केंद्र इस श्रेणी में है। यहां 73 मतदान केंद्र क्रिटिकल बूथ के रूप में चिन्हित किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें इसके लिए वनरेबल हेमलेट वाले स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है साथ ही एस एस टी और सेक्टर अधिकारियों द्वारा भी इन क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय होकर काम किया जा रहा है। माइक्रो आब्जर्वर भी ऐसे बूथ के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित करने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन व चुनाव प्रकिया में जुड़ी अन्य शिकायत सी विजिल एप पर कर सकता है या शिकायत व सुझाव टोल फ्री नंबर 1950 पर भी किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सके इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करवाई जा रही है।
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