बीकानेर, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के तहत पूंजी अनुदान के आवेदनों के निस्तारण की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक के पूंजी अनुदान के 23 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें जिला स्तरीय समिति क्षेत्राधिकार के 13 प्रकरण थे। इनमें से 4 प्रकरण स्वीकृति योग्य पाए गए। इन उद्योगों के लिए पूंजी अनुदान के रूप में 57.89 लाख रुपए स्वीकृत स्वीकृत किए गए। जिला स्तरीय क्षेत्राधिकार के 4 प्रकरणों के निस्तारण में 60 दिवस से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के कारण राज्य सरकार से शिथिलता लिए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य स्तरीय समिति क्षेत्राधिकार के 10 में से 5 प्रकरणों में 204.53 लाख रुपए की पूंजी अनुदान राशि को अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
ब्याज अनुदान से संबंधित 4 आवेदनों में बैंक द्वारा प्रस्तुत ब्याज गणना प्रपत्र में ब्याज दर अनुरूप एवं योजना के प्रावधानानुसार भिन्नता होने के कारण आवेदक फर्मों से संशोधित ब्याज गणना प्रपत्र प्राप्त होने तक लम्बित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में समिति और कृषि विपणन के संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा, कोषाधिकारी संवाई सिंह बारहठ, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिशाषी अभियन्ता बनवारीलाल पूनिया, नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश ताम्बिया, उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश नैनावत, सेन्ट्रल काॅ-ओपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह, कृषि उपज मण्डी समिति बीकोनर (अनाज) एवं खाजूवाला मण्डी समितियों के सचिव, जिला उद्योग केन्द्र के जिला उद्योग अधिकारी सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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